USA का टैरिफ प्लान: ट्रम्प की नई नीति से भारत की IT इंडस्ट्री पर संकट, लाखों नौकरियों पर खतरा

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल 2025 को ‘लिबरेशन डे’ भाषण के दौरान नई टैरिफ नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ और भारत पर कुल 26% तक का टैरिफ लागू किया गया है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात और IT सेक्टर पर पड़ सकता है।

भारत को हो सकता है 31 अरब डॉलर का झटका

एमके ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार, इस टैरिफ से भारत की GDP को 31 अरब डॉलर (लगभग ₹2.5 लाख करोड़) तक का नुकसान हो सकता है। यह भारत की कुल GDP का 0.72% हिस्सा है।

IT इंडस्ट्री पर मंदी की तलवार

भारतीय IT कंपनियाँ – TCS, Infosys और Wipro – अमेरिका को सबसे अधिक सेवाएं निर्यात करती हैं। टैरिफ के कारण अमेरिकी कंपनियाँ खर्च घटाने के लिए भारतीय सेवाओं में कटौती कर सकती हैं, जिससे BPO और ITES सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ सकती है।

मार्च 2025: BPO क्षेत्र में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है।

बड़ी कंपनियों की भर्ती रणनीति

• TCS: 40,000 फ्रेशर्स
• Infosys: 20,000
• Wipro: 10,000–12,000

इन कंपनियों ने कॉस्ट-कटिंग नीति के तहत फ्रेशर्स को प्राथमिकता दी है, जबकि सीनियर हायरिंग पर रोक लगाई गई है।

सरकारी प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने नीति के संभावित असर का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका को होने वाले निर्यात में 2-3% की गिरावट संभव है, जिससे GDP वृद्धि दर पर 35-50 बेसिस पॉइंट्स तक असर पड़ सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि IT सेक्टर में नौकरियाँ कम होती हैं, तो इसका डोमिनो इफेक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा — घरेलू खर्च घटेगा, निवेश प्रभावित होगा और कई अन्य सेक्टर भी खिंच सकते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति ट्रम्प की नई टैरिफ नीति भारत के लिए आर्थिक संकट का संकेत बन रही है। नीति-निर्माताओं और कंपनियों को जल्द ही ठोस रणनीति अपनानी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके।

#USATariffPlan #IndianITCrisis #TrumpTradePolicy #ITJobsIndia #BreakingNews