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जालना में 300 एकड़ सरकारी जमीन घोटाला: विधानसभा में गूंजा मामला, महसूल मंत्री बावणकुले ने की सख्त कार्रवाई की घोषणा
*हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त फाटक कमिशन की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी कार्यालय से गायब
जालना: जालना शहर में 300 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर बोगस सर्वे नंबरों के जरिए अवैध प्लॉटिंग कर जमीनें बेचने का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस गंभीर मामले की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में सुनाई दी, जहां विधायक अर्जुन खोतकर ने इसे लक्षित विधि प्रश्न के अंतर्गत उठाया।
खोतकर ने बताया कि भूमाफियाओं ने सरकारी रिकॉर्ड से परे फर्जी सर्वे नंबर — 558, 559 और 560 — तैयार कर अवैध रूप से प्लॉटिंग की है, जबकि सरकारी अभिलेखों में सर्वे नंबर 557 तक ही सीमित हैं। सर्वे नंबर 553 पर भी इसी तरह का गोरखधंधा किए जाने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन फर्जी सर्वे नंबरों के आधार पर जमीनें बेची गईं और कई लोगों ने इन पर घर भी बना लिए हैं।
*फाटक कमिशन की रिपोर्ट लापता, हाई कोर्ट से दोबारा मंगाने के निर्देश
इस मुद्दे पर जवाब देते हुए मंत्री चंद्रशेखर बावणकुले ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त फाटक आयोग की रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय से गायब हो गई है। हालांकि इस रिपोर्ट की प्रति हाई कोर्ट में सुरक्षित है, जिसे दोबारा मंगवाने के निर्देश विभागीय आयुक्त को दिए गए हैं।
*अवैध ले-आउट और नोटरी पर रोक, पीड़ितों को राहत का आश्वासन
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल विवादित भूखंडों की खरीद-बिक्री और किसी भी प्रकार के ले-आउट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि जो लोग इन जमीनों पर घर बना चुके हैं, उन्हें रेडी रेकनर दरों के आधार पर राहत देने की कोशिश की जाएगी। इस संबंध में नियमन की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी।
*आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और सख्त कार्रवाई की मांग
विधायक खोतकर ने ‘आबड परिवार’ पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर केवल धोखाधड़ी का केस दर्ज करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
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*पत्रकार परिषद में हुआ था पहला खुलासा
इस घोटाले का पहला खुलासा दो सप्ताह पहले समाजसेवी वीरेंद्रप्रकाश धोका ने एक पत्रकार परिषद में किया था। उन्होंने दस्तावेज़ों के जरिए बताया कि इस घोटाले में भूमाफियाओं के साथ-साथ कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं।
संदर्भ में वीरेंद्र धोका ने कहा कि विधानसभा में मुद्दा गहराने के बाद महसूल मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्हें आशा है कि अब मामले में सही दिशा में जांच होगी और सरकार के साथ ही गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को सजा मिलेगी।
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