नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2026. केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी. इस केंद्र प्रायोजित योजना का कुल प्रावधान ₹7,395.55 करोड़ है.
किसे मिलेगा लाभ?
सरकार के अनुसार केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ होगा. देश की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी तथा अन्य संबंधित पक्ष योजना के सीधे लाभार्थी होंगे. योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन की क्षमता मजबूत करना है.
अधिक जानकारी और संबंधित खबरें
अधिक जानकारी के लिए सरकार की मूल प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें. केंद्र की दूसरी योजनाओं पर हमारी खबरें: खेलो इंडिया खेल सामग्री निर्माण योजना और कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना.
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