महाराष्ट्र सरकार को शिक्षा बजट में 20% बढ़ोतरी करनी चाहिए: एस आई ओ

Education Budget in Maharashtra: SIO Demands 20% Increase

मुंबई: स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (SIO) महाराष्ट्र दक्षिण ज़ोन ने राज्य सरकार को आगामी बजट के लिए विभिन्न प्रस्ताव सौंपे हैं। संगठन ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार शिक्षा के लिए आवंटित बजट में कम से कम 20% की वृद्धि करे। इन प्रस्तावों में उच्च शिक्षा, शैक्षिक मानकों में सुधार और मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष उपाय शामिल हैं।

मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक स्थिति पर चिंता

स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी भारत में मुस्लिम समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मंडल आयोग (1980), गोपाल सिंह समिति (1983), सच्चर समिति (2006), कुंडू समिति (2014) और डॉ. महमूदया रहमान समिति (2013) की रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मुस्लिम समुदाय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से भी अधिक पिछड़ा हुआ है। इन निष्कर्षों के मद्देनजर, सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

एस आई ओ के प्रमुख सुझाव

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1. शिक्षा बजट में 20% की वृद्धि: सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को शिक्षा बजट बढ़ाना चाहिए।
2. मुस्लिम छात्रों की प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान: उर्दू माध्यम स्कूलों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई है।
3. तकनीकी शिक्षा और करियर काउंसलिंग: एस आई ओ ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग की है। इसमें एआई (AI) और अन्य तकनीकों के माध्यम से शिक्षा को प्रभावी बनाना और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सेल की स्थापना शामिल है।
4. छात्रवृत्ति योजनाएं: अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एमएएनएफ (MANF) और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की बहाली एवं नई छात्रवृत्तियों की शुरुआत की जाए।
5. मुस्लिम छात्रों के लिए 10% आरक्षण: शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए मुस्लिम छात्रों को आरक्षण प्रदान किया जाए।
6. महाराष्ट्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना: राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

एस आई ओ ने मुस्लिम बहुल इलाकों के रखरखाव को लेकर भी कई सुझाव दिए हैं, जिनमें साफ-सफाई, पार्कों और पुस्तकालयों की स्थापना, और कचरा प्रबंधन शामिल हैं।

एस आई ओ की अपील

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस आई ओ महाराष्ट्र दक्षिण के प्रदेश अध्यक्ष सीमाब ख़ान ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को निष्पक्ष और समावेशी नीतियों को अपनाना चाहिए। 2025-26 के बजट में मुस्लिम छात्रों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए ताकि समावेशी विकास और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

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