“What did Maharashtra get in the Union Budget? Fadnavis presented concrete figures”
नई दिल्ली/मुंबई – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की, जिससे लाखों मध्यमवर्गीय करदाताओं को राहत मिली। इसके अलावा, उद्योग, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए। किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई, वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया।
हालांकि, बजट पेश होते ही विपक्ष ने महाराष्ट्र के लिए किए गए प्रावधानों पर सवाल उठाया। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट के माध्यम से महाराष्ट्र को केंद्रीय बजट में मिली सौगातों के ठोस आंकड़े साझा किए।
फडणवीस ने ट्वीट कर दी जानकारी
देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र को मिले वित्तीय प्रावधानों की प्राथमिक जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और रेलवे से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। उनके अनुसार, महाराष्ट्र को केंद्रीय बजट में निम्नलिखित निधि मिली:
- मुंबई मेट्रो – ₹1255.06 करोड़
- पुणे मेट्रो – ₹699.13 करोड़
- एमयूटीपी (Mumbai Urban Transport Project) – ₹511.48 करोड़
- एमएमआर (Mumbai Metropolitan Region) के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट सुविधाएं – ₹792.35 करोड़
- मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेलवे – ₹4004.31 करोड़
- इकोनॉमिक क्लस्टर विकास परियोजना – ₹1094.58 करोड़
- महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजना – ₹683.51 करोड़
- महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (MAGNET) – ₹596.57 करोड़
- नाग नदी सुधार परियोजना – ₹295.64 करोड़
- मुळा-मुठा नदी संरक्षण – ₹229.94 करोड़
- ऊर्जा दक्ष लिफ्ट इरिगेशन परियोजना – ₹186.44 करोड़
फडणवीस के अनुसार, यह बजट महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा।
अजित पवार ने भी जताया संतोष
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी केंद्रीय बजट का स्वागत किया और महाराष्ट्र को मिले फंड की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एमयूटीपी-3 प्रोजेक्ट के लिए ₹1465.33 करोड़, पुणे मेट्रो के लिए ₹837 करोड़, मुळा-मुठा नदी संवर्धन के लिए ₹230 करोड़ और मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेलवे के चार प्रोजेक्ट्स के लिए ₹4003 करोड़ की निधि मिली है।
इसके अलावा, मुंबई मेट्रो के लिए ₹1673.41 करोड़, ग्रामीण परिवहन सुधार के लिए ₹683.51 करोड़, एग्रीबिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए ₹596.57 करोड़, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ₹186.44 करोड़, मुंबई के इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए ₹652.52 करोड़, और विकास हेतु आर्थिक क्लस्टर परियोजना के लिए ₹1094.58 करोड़ की निधि स्वीकृत की गई है।
महाराष्ट्र को मिला बड़ा बजट
कुल मिलाकर, महाराष्ट्र को केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, परिवहन, कृषि और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिली है। यह बजट राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
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