मुंबई, 30 अक्टूबर — महाराष्ट्र की समुद्री सीमा में अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए मत्स्य व्यवसाय विभाग की कार्रवाई में नवंबर 2021 से अक्टूबर 2026 के बीच अवैध मछली पकड़ने के कुल 1,045 मामले (प्रतिवेदन) दर्ज किए गए। इनमें से 976 मामलों का निपटारा हो चुका है। इन मामलों में कुल 15.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 9.39 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (DGIPR) की विज्ञप्ति के अनुसार यह जानकारी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे ने दी।
विभाग महाराष्ट्र सागरी मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1981 तथा संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत कार्रवाई कर रहा है। अवैध मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नियंत्रण के लिए प्रवर्तन अधिकारियों, सुरक्षा रक्षकों और पुलिस कर्मियों के सहयोग से गश्त की जाती है। अवैध एलईडी और पर्ससीन मछली पकड़ने पर रोक के लिए विशेष दस्ते भी बनाए गए हैं।
अवैध मछली पकड़ने पर कार्रवाई: किस प्रकार में कितने मामले
विभाग एलईडी व एलईडी पर्ससीन, पर्ससीन व मिनी पर्ससीन, ट्रॉलिंग तथा दूसरे राज्यों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कार्रवाई कर रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार:
- पर्ससीन व मिनी पर्ससीन: 364 मामले
- एलईडी व एलईडी पर्ससीन: 7.49 करोड़ रुपये जुर्माना
- दूसरे राज्यों की नौकाएं: 103 मामले, 3.15 करोड़ रुपये जुर्माना
नए सीजन में 31 नौकाओं पर कार्रवाई
मछली पकड़ने के नए सीजन में अब तक 31 नौकाओं पर कार्रवाई हुई है। जिलावार रत्नागिरी में 12, मुंबई शहर में 9, सिंधुदुर्ग में 7, रायगड़ में 2 और ठाणे-पालघर में 1 मामला दर्ज हुआ।
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ड्रोन से निगरानी: 3,424 मामले
अवैध मछली पकड़ने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन के जरिए दर्ज मामलों में कुल 3,424 प्रतिवेदन दाखिल हुए हैं। इनमें 2.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 62.62 लाख रुपये वसूल किए गए।
विभाग ने कहा है कि सागरी मत्स्य संपदा के संरक्षण और कानूनी मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए नियमित गश्त, विशेष दस्तों की निगरानी और कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। सभी मछुआरों से लागू कानूनों और नियमों का पालन करके विभाग का सहयोग करने की अपील की गई है।
मंत्री नितेश राणे: 2 गश्ती नौकाओं और 9 ड्रोन का प्रस्ताव
मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवैध समुद्री मछली पकड़ने पर विभाग की कार्रवाई मछुआरों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि इस कक्ष ने बेहतर काम किया है और इससे कानूनी तरीके से मछली पकड़ने वालों के अधिकार सुरक्षित रखने में मदद मिली है। राणे के अनुसार कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए 2 गश्ती नौकाएं और 9 ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और जल्द ही यह व्यवस्था लागू होगी, जिससे कार्रवाई को और बल मिलेगा।
मत्स्य व्यवसाय विभाग की आधिकारिक जानकारी: fisheries.maharashtra.gov.in। और खबरें पढ़ें: महाराष्ट्र न्यूज
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (DGIPR), महाराष्ट्र | प्रस्तुति: इमरान सिद्दीकी, जालना
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