नोटरी एसोसिएशन की मांग: एडवोकेट रीमा खरात को बनाया जाए महापौर, जालना को मिल सकती है पहली अनुसूचित जाति महिला वकील मेयर
जालना:
नवगठित जालना नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद महापौर पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महापौर पद अनुसूचित जाति (एससी) महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने से जालना को पहली बार अनुसूचित जाति की महिला वकील महापौर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र और गोवा नोटरी एसोसिएशन ने नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद एडवोकेट रीमा खरात को महापौर नियुक्त किए जाने की जोरदार मांग की है।
हाल ही में संपन्न नगर निगम के पहले चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिससे महापौर पद पर पार्टी का दावा मजबूत हुआ है। एसोसिएशन का कहना है कि एडवोकेट रीमा खरात की उम्मीदवारी सामाजिक संतुलन के साथ-साथ योग्यता और प्रशासनिक समझ—दोनों की कसौटी पर खरी उतरती है, जो जालना शहर के विकास को नई दिशा दे सकती है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सिकंदर अली ने बयान जारी कर कहा कि एडवोकेट रीमा खरात एक सक्षम, शिक्षित और अनुभवी पार्षद हैं। यदि उन्हें महापौर पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो जालना निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एसोसिएशन लंबे समय से महिला सशक्तिकरण का समर्थक रहा है और महिलाओं को नेतृत्व के अवसर दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करता आया है।
एसोसिएशन का मत है कि एक पेशेवर, संवेदनशील और निर्णयक्षम महिला नेतृत्व को अवसर देना जालना के प्रगतिशील भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि वह महापौर पद के लिए एडवोकेट रीमा खरात के नाम पर सहमति देता है या किसी अन्य उम्मीदवार को आगे करता है।
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