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सड़क हादसे में FIR कैसे होती है? पीड़ित और ड्राइवर के अधिकार, धाराएं और मुआवजा

सड़क हादसे में FIR: हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन और पुलिस-एम्बुलेंस (प्रतीकात्मक चित्र)
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

सड़क हादसा कुछ ही पलों में कई परिवारों की जिंदगी बदल देता है। ऐसे वक्त में लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि सड़क हादसे में FIR कैसे दर्ज होगी, कौन-सी धाराएं लगेंगी, इलाज का खर्च कौन देगा और मुआवजा कहां से मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 मिलकर इन सवालों का जवाब देते हैं। इस लेख में पीड़ित और ड्राइवर, दोनों के लिए जरूरी जानकारी आसान भाषा में दी गई है।

सड़क हादसे में FIR: हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन और पुलिस-एम्बुलेंस (प्रतीकात्मक चित्र)
प्रतीकात्मक चित्र

हादसे के बाद सबसे पहले क्या करें

  1. घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें।
  2. पुलिस को हादसे की सूचना दें। लापरवाही से चोट या मौत होने पर यह संज्ञेय अपराध है, इसलिए FIR दर्ज होती है।
  3. मौके की फोटो, वीडियो, वाहन नंबर और गवाहों के नाम-नंबर सुरक्षित रखें।
  4. अस्पताल से मेडिको-लीगल रिपोर्ट और इलाज के बिल संभालकर रखें।
  5. FIR की मुफ्त कॉपी लें, क्योंकि बीमा क्लेम और मुआवजे के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।

FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे हादसा किसी दूसरे इलाके में हुआ हो। इसके बारे में जीरो FIR वाले लेख में विस्तार से बताया गया है।

सड़क हादसे में कौन-सी धाराएं लगती हैं

हादसे में क्या नुकसान हुआ, इसके आधार पर पुलिस BNS की अलग-अलग धाराएं लगाती है। नीचे तालिका में नई और पुरानी धाराएं दी गई हैं।

स्थितिBNS धारा (पुरानी IPC)अधिकतम सजा
सार्वजनिक रास्ते पर तेज या लापरवाह ड्राइविंगधारा 281 (IPC 279)6 महीने तक कैद या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों
लापरवाही से किसी को चोटधारा 125(a) (IPC 337)6 महीने तक कैद या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों
लापरवाही से गंभीर चोटधारा 125(b) (IPC 338)3 साल तक कैद या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों
लापरवाही से मौतधारा 106(1) (IPC 304A)5 साल तक कैद और जुर्माना

पुराने IPC में लापरवाही से मौत (धारा 304A) पर अधिकतम दो साल की सजा थी, जिसे BNS में बढ़ाकर पांच साल किया गया है। BNS धारा 106(2) में हिट-एंड-रन, यानी हादसे के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताए बिना भाग जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन ट्रांसपोर्टरों के विरोध के बाद 1 जुलाई 2024 को BNS लागू होते समय यह उपधारा लागू नहीं की गई थी।

ड्राइवर की कानूनी जिम्मेदारी

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत हादसे में किसी के घायल होने पर ड्राइवर को घायल के लिए चिकित्सा सहायता की उचित व्यवस्था करनी होती है और जरूरत हो तो उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होता है। भीड़ के हमले जैसी परिस्थिति में यह संभव न हो तो छूट है।

इसी धारा के तहत अगर मौके पर पुलिस मौजूद न हो, तो ड्राइवर को जल्द से जल्द और अधिकतम 24 घंटे के भीतर नजदीकी थाने में हादसे की जानकारी देनी होती है। ड्राइवर के लिए खुद आगे आकर पुलिस को सूचना देना कानूनी रूप से भी बेहतर है।

घायल की मदद करने वाले आम नागरिक यानी “गुड समैरिटन” को धारा 134A के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है। मदद करने वाले व्यक्ति पर किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

पीड़ित को कैशलेस इलाज और मुआवजा

  • कैशलेस इलाज: केंद्र सरकार की “सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार योजना, 2025” 5 मई 2025 से लागू है। इसमें हादसे की तारीख से पहले सात दिन तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज नामित अस्पतालों में मिलता है। गैर-नामित अस्पताल में केवल स्थिति स्थिर करने (स्टेबलाइजेशन) का इलाज मिलता है।
  • हिट-एंड-रन मुआवजा: अगर टक्कर मारने वाला वाहन पता न चले, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 और 2022 की योजना के तहत मौत होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर चोट पर 50,000 रुपये मिलते हैं।
  • क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT): धारा 166 के तहत घायल, मृतक के कानूनी वारिस या वाहन मालिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हादसे की जगह, आवेदक के रहने या कारोबार की जगह, या प्रतिवादी के निवास क्षेत्र के ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है। धारा 166(3) में हादसे के छह महीने के भीतर आवेदन का प्रावधान है, इसलिए देर न करें।

FIR के बाद पुलिस क्या करती है

FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मौके का पंचनामा, वाहन की जांच, गवाहों के बयान और मेडिकल या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुटाती है। केंद्रीय मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम 2022 के तहत, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हैं, जांच अधिकारी को हादसे के 48 घंटे के भीतर क्लेम ट्रिब्यूनल को पहली दुर्घटना रिपोर्ट (FAR) भेजनी होती है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(4) के मुताबिक पुलिस की ओर से ट्रिब्यूनल को भेजी गई दुर्घटना रिपोर्ट को भी मुआवजे का आवेदन माना जाता है। जांच पूरी होने पर पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। पूरी प्रक्रिया FIR के बाद क्या होता है लेख में पढ़ें। FIR की कॉपी पाने का तरीका यहां जानें।

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BNS और मोटर वाहन अधिनियम का आधिकारिक पाठ India Code पोर्टल पर देखा जा सकता है।

यह भी पढ़ें: पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें? SP से लेकर मजिस्ट्रेट तक आपके 5 कानूनी रास्ते

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या मामूली टक्कर में भी FIR जरूरी है?
जवाब: अगर किसी को चोट नहीं लगी और सिर्फ वाहन को मामूली नुकसान हुआ है, तो दोनों पक्ष आपस में या बीमा के जरिए मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन चोट, मौत या बीमा क्लेम की स्थिति में पुलिस को सूचना देना और FIR कराना जरूरी है।

सवाल: घायल की मदद करने पर क्या पुलिस मुझे परेशान कर सकती है?
जवाब: नहीं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के तहत मदद करने वाले व्यक्ति पर किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं होती।

सवाल: लापरवाही से मौत होने पर अब कितनी सजा है?
जवाब: BNS धारा 106(1) के तहत पांच साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। पहले IPC धारा 304A में अधिकतम सजा दो साल थी।

सवाल: टक्कर मारने वाला वाहन भाग जाए तो मुआवजा कैसे मिलेगा?
जवाब: हिट-एंड-रन मामलों में धारा 161 की योजना के तहत मौत पर 2 लाख रुपये और गंभीर चोट पर 50,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। इसके लिए FIR और मेडिकल या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होती है।

NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।

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