नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा विवाद संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की व्याख्या से भी जुड़ा है। इस बहस में संविधान का अनुच्छेद 324 और 2023 का Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act महत्वपूर्ण हैं।
अनुच्छेद 324 चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित करता है। मौजूदा याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि आयोग को मिली सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल संस्थागत रूप से किस तरीके से किया जाना चाहिए।
2023 का कानून क्या भूमिका निभाता है?
2023 के कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के कामकाज से जुड़े प्रावधान हैं। मौजूदा विवाद में आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया की व्याख्या को लेकर इन्हीं कानूनी प्रावधानों का संदर्भ दिया जा रहा है।
इन प्रावधानों की अंतिम न्यायिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आ सकती है।
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट | भारत निर्वाचन आयोग
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