नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर चल रही बहस केवल SIR और मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। रिपोर्टों में आयोग के भीतर जारी संचार और फैसलों के लिए पूर्ण आयोग की मंजूरी को लेकर भी आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के नाम से जारी कुछ संचारों पर मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाए थे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए उसके भीतर काम के बंटवारे, निर्णय लेने और आधिकारिक संचार की प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवाल संस्थागत पारदर्शिता से जुड़े हैं। हालांकि, इन विवादित मुद्दों की कानूनी व्याख्या अदालतों में ही तय होगी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस | सुप्रीम कोर्ट
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