निवृत्तीनंतर भारताचे सरन्यायाधीश पुन्हा वकिली करू शकतात का? संविधानातील स्पष्ट बंदी आणि ॲड. महेश धन्नावत यांचे मत

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

भारताचे सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा न्यायालयात वकील म्हणून उभे राहू शकतात का, हा अनेक नागरिकांना पडणारा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(७) मध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पद भूषवलेल्या व्यक्तीला भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा प्राधिकरणासमोर वकिली अथवा पक्षकाराच्या वतीने काम करता येत नाही. हा नियम माजी सरन्यायाधीश आणि इतर माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्तींना समानपणे लागू होतो.

काय आहे अनुच्छेद १२४(७)?

संविधानातील ही मनाई निवृत्तीनंतर न्यायालयीन प्रॅक्टिस करण्यावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती त्यांच्या पूर्वीच्या पदाचा उपयोग करून न्यायालयात पक्षकारांचे प्रतिनिधित्व करू नयेत आणि न्यायदानाच्या निष्पक्षतेवरील विश्वास कायम राहावा, हा या व्यवस्थेचा व्यापक हेतू मानला जातो. बंदी फक्त सर्वोच्च न्यायालयापुरती नाही; भारतातील इतर न्यायालये आणि प्राधिकरणांसमोरील वकिलीलाही ती लागू आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना वेगळे नियम

अनुच्छेद २२० नुसार उच्च न्यायालयाचे माजी स्थायी न्यायमूर्ती, घटनात्मक अटींनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतर उच्च न्यायालयांत वकिली करू शकतात; परंतु स्वतः ज्या उच्च न्यायालयात त्यांनी स्थायी न्यायमूर्ती म्हणून काम केले, तेथे नाही. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियमांत महत्त्वाचा फरक आहे.

मग निवृत्त सरन्यायाधीश कोणते काम करू शकतात?

निवृत्त सरन्यायाधीशांना न्यायालयीन वकिलीची बंदी असली तरी सर्व कायदेशीर किंवा सार्वजनिक कार्यांवर सरसकट बंदी नाही. संबंधित कायदे आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचे नियम पाळून ते लवाद, मध्यस्थी, कायदेशीर संशोधन, अध्यापन, आयोग किंवा समित्यांमध्ये काम करू शकतात. मात्र कोणत्याही विशिष्ट नियुक्तीची वैधता स्वतंत्रपणे तपासावी लागते.

निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांवर चर्चा का?

निवृत्त न्यायमूर्तींचा अनुभव देशासाठी उपयुक्त असला तरी सरकारी किंवा राजकीय पदांवरील नियुक्त्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीच्या वेळीही या विषयावर सार्वजनिक चर्चा झाली होती. तथापि वकिलीवरील घटनात्मक बंदी आणि इतर पदासाठी पात्रता या स्वतंत्र कायदेशीर बाबी आहेत.

ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका

जालन्याचे विधिज्ञ ॲड. महेश सीताराम धन्नावत यांच्या मते, अनुच्छेद १२४(७) न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता, प्रतिष्ठा आणि नागरिकांचा विश्वास जपण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अनुभवाचा उपयोग न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी, मध्यस्थी आणि कायदेविषयक शिक्षणासाठी व्हावा; तसेच निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांत पारदर्शकता आणि हितसंबंधांच्या संघर्षापासून संरक्षण असावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निष्कर्ष

माजी सरन्यायाधीश भारतातील न्यायालयात पुन्हा वकील म्हणून प्रॅक्टिस करू शकत नाहीत. पण कायद्याने अनुमत इतर कार्यांत योगदान देऊ शकतात. न्यायाधीशांच्या अनुभवाचा सन्मान आणि न्यायसंस्थेच्या निष्पक्षतेचे रक्षण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे गरजेचे आहे.

Source: Constitution of India, Articles 124(7) and 220; Law Trend: https://lawtrend.in/can-the-chief-justice-of-india-practice-as-an-advocate-after-retirement/