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महाराष्ट्र के 61.70 लाख लंबित मुकदमे: हर जिले में रोज 470 मामलों का निस्तारण जरूरी — एडवोकेट महेश धन्नावत

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लंबित मुकदमों का वास्तविक पैमाना : 30 जुलाई 2026 के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 4,99,11,920 तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मिलाकर 64,66,970 मामले लंबित थे। कुल संख्या लगभग 5.64 करोड़ थी। यह एक निर्धारित तारीख की स्थिति है; वास्तविक संख्या प्रतिदिन बदल सकती है।

महाराष्ट्र की स्थिति : इसी सरकारी विवरण में महाराष्ट्र की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 61,70,497 लंबित मामले दर्ज थे। इनमें 5,53,893 मामले दस वर्ष से अधिक तथा 12,04,334 मामले पांच वर्ष से अधिक पुराने थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की लंबित संख्या अलग है। जालना सहित महाराष्ट्र के पक्षकारों के लिए पर्याप्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अभियोजन व्यवस्था और समय पर समन की तामील महत्वपूर्ण है।

लॉ ट्रेंड की मूल सिफारिशें : अप्रैल 2022 के विश्लेषण में वैवाहिक विवादों, अपनी पसंद से विवाह करने वाले युगलों के मामलों, संपत्ति और नौकरी संबंधी कथित धोखाधड़ी तथा अन्य मामलों से उत्पन्न बार-बार की याचिकाओं का उल्लेख था। एक ही विवाद में एफआईआर रद्द करने की याचिका, अग्रिम जमानत, नियमित जमानत और आरोपपत्र को चुनौती देने जैसे कई चरण हो सकते हैं। गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन अनावश्यक मुकदमेबाजी घटा सकता है।

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बीएनएसएस की धारा 35 : पुराने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान 41 और 41ए के संदर्भ को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लागू व्यवस्था के साथ समझना आवश्यक है। सात वर्ष तक की सजा वाले निर्दिष्ट संज्ञेय अपराधों में पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता का कानूनी परीक्षण करना होता है और कारण दर्ज करने होते हैं। जहां गिरफ्तारी जरूरी नहीं है वहां उपस्थित होने की नोटिस का प्रावधान है। एफआईआर दर्ज होना अपने आप गिरफ्तारी का आदेश नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की भूमिका : अर्नेश कुमार, सत्येंद्र कुमार अंतिल, सिद्धार्थ तथा अमनप्रीत सिंह जैसे मामलों में गिरफ्तारी, जांच में सहयोग और जमानत के महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आए हैं। इनका पालन करते समय प्रत्येक मामले के तथ्य, वर्तमान कानून, साक्ष्यों की सुरक्षा और पीड़ित के अधिकारों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

विचाराधीन बंदियों के लिए धारा 479 : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में पात्र बंदियों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि हिरासत में बिताने पर जमानत संबंधी प्रावधान है। पहली बार अपराध के आरोपी ऐसे व्यक्ति, जिसे पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया, के लिए पात्र परिस्थितियों में एक-तिहाई अवधि की विशेष व्यवस्था है। मृत्यु-दंड या आजीवन कारावास वाले अपराध, अनेक लंबित अपराध या मामले तथा अन्य कानूनी शर्तें इस व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जेल अधीक्षक पर पात्र मामले अदालत के समक्ष लाने का दायित्व भी है।

प्ली बार्गेनिंग और सामुदायिक सेवा : बीएनएसएस की धारा 290 के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दिया जा सकता है। धारा 293 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में सजा से संबंधित रियायतें हैं। भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा को दंड के एक रूप के तौर पर शामिल किया गया है। इन विकल्पों का उपयोग केवल कानून द्वारा अनुमत मामलों में ही किया जा सकता है।

ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण : 2023 से 2027 के लिए 7,210 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना में डिजिटल रिकॉर्ड, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन भुगतान, वीडियो सुनवाई और न्यायिक डेटा प्रबंधन शामिल हैं। जनवरी 2026 तक 660 करोड़ से अधिक पृष्ठों के डिजिटलीकरण की जानकारी सरकार ने दी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्थानीय भाषाओं में सहायता और डिजिटल प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

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व्यावहारिक सुधार : न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद भरना, पुलिस जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना, सरकारी वकीलों की उपलब्धता, गवाहों का समुचित प्रबंधन, अनावश्यक स्थगन रोकना और पुराने मामलों की अलग समीक्षा जरूरी है। उपयुक्त दीवानी और समझौता योग्य विवादों में मध्यस्थता तथा लोक अदालतें उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन न्याय की गुणवत्ता और निष्पक्षता से समझौता नहीं होना चाहिए।

एडवोकेट महेश धन्नावत का समर्थन : जालना के एडवोकेट महेश धन्नावत ने न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने की सिफारिशों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ‘न्याय मिलना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि न्याय उचित समय पर मिले। विलंबित न्याय आम नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है।’ उन्होंने नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायिक रिक्तियों की पूर्ति, ई-कोर्ट सुविधाओं को मजबूत करने तथा अनावश्यक स्थगन पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई।

निष्कर्ष : लंबित मामलों को घटाने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, अधिवक्ताओं, विधिक सेवा प्राधिकरणों और प्रशासन का समन्वय आवश्यक है। लक्ष्य केवल मामलों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना होना चाहिए।

References: Law Trend, 2 April 2022; Lok Sabha reply, 7 August 2026 (NJDG figures for 30 July); PIB, eCourts Phase III, 25 July 2026; MHA advisory on BNSS Section 479.

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