जालना, प्रतिनिधी : भारताचा प्रजननदर लोकसंख्येच्या पुनर्भरण पातळीपेक्षा खाली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी दोन अपत्यांच्या निकषाच्या उपयुक्ततेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. बदलत्या सामाजिक वास्तवात या निर्बंधांचा घटनात्मक पुनर्विचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले आहे.
पूर्वीच्या जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य निर्णयाच्या संदर्भात या प्रश्नाला महत्त्व आहे. मात्र न्यायालयाने दोन अपत्यांचा नियम अंतिमतः रद्द केलेला नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणातून महिलांचे प्रजनन स्वातंत्र्य आणि लोकशाही सहभागाचे मुद्देही पुढे आले.
भारतातील एकूण प्रजननदर सुमारे १.९ असून पिढीगत पुनर्भरण पातळी साधारण २.१ मानली जाते. हा दर कमी असला तरी देशाची एकूण लोकसंख्या लगेच घटेल असे नाही. दीर्घकालीन लोकसंख्याविषयक धोरणात वृद्धत्व, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य यांचाही विचार करावा लागेल.
ॲड. महेश धन्नावत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण हे केवळ ग्रामपंचायत निवडणुकीपुरते मर्यादित नसून देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा इशारा आहे. एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रण ही गरज होती; परंतु आज घटता प्रजननदर लक्षात घेऊन शासनाने धोरणांचा पुनर्विचार केला पाहिजे. वंध्यत्व उपचार, मातृत्व संरक्षण, बालसंगोपन, तरुण दाम्पत्यांना आर्थिक आधार आणि प्रजनन आरोग्य यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला अपत्यांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. देशाला केवळ मोठी लोकसंख्या नव्हे, तर निरोगी आणि सक्षम भावी पिढी हवी आहे.”
तरुण कुटुंबांना परवडणारे निवासस्थान, स्थिर रोजगार, सुरक्षित प्रसूती, बालसंगोपन सुविधा आणि इच्छुकांना वंध्यत्व उपचार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. मात्र कोणालाही अधिक मुले होण्यासाठी दबाव आणणे योग्य नाही. महिलांचे अधिकार, स्वेच्छेचे कुटुंब नियोजन आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा सन्मान ठेवून पुराव्यावर आधारित धोरण आखण्याची ही वेळ आहे.
Source: Law Trend
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply