मतदाताओं के नाम हटाने पर सवाल
याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि मुंबई और पुणे में पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण अस्थायी रूप से दूसरी जगह रहने वाले लोगों को भी मूल पते पर नहीं मिलने के आधार पर सूची से बाहर किया गया. ये याचिकाकर्ता के दावे हैं; अदालत ने अभी इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.फिलहाल समयसीमा नहीं बढ़ी
याचिका में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि बढ़ाने तथा अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का पक्ष सुने बिना ऐसा अंतरिम आदेश देने से इनकार किया. अदालत ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर समयसीमा के सवाल पर आगे विचार किया जा सकता है.Form 6 को लेकर भी चिंता
सुनवाई में पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटने के बाद उन्हें नए मतदाता के लिए निर्धारित Form 6 भरने को कहे जाने का मुद्दा भी उठा. मुख्य न्यायाधीश ने इस संदर्भ में अभियोजन की आशंका पर मौखिक टिप्पणी की. हालांकि इसे मतदाता सूची में नाम बहाल करने का स्वतः आदेश नहीं समझना चाहिए.मतदाता क्या करें?
मतदाता आधिकारिक वोटर्स सर्विस पोर्टल पर अपना नाम और आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं. महाराष्ट्र के निर्वाचन संबंधी निर्देशों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र की वेबसाइट देखें. सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश और आगामी सुनवाई की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है. संदर्भ: द ट्रिब्यून की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट; लाइव लॉ की अदालत संबंधी रिपोर्ट.संबंधित खबर
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