जालना / विशेष प्रतिनिधि: जब रूपाली चाकणकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, तब महिलाओं के लिए उनके प्रयासों की सराहना की जाती थी। अब ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’ फिल्म को लेकर उठे विवाद के बीच सवाल है कि क्या किसी एक विवाद के कारण उनका पूर्व योगदान भुला दिया जाना चाहिए?
महिलाओं के लिए किए गए कार्य का भी हो मूल्यांकन
उनके कार्यकाल में महिला आयोग ने महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूकता और ‘महिला आयोग आपके द्वार’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचने का प्रयास किया। जालना में भी उनकी कार्यक्षमता का सकारात्मक अनुभव होने की बात समर्थक कहते हैं। इन प्रयासों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, साथ ही किसी भी आरोप की उचित जांच भी होनी चाहिए।
पीड़ित महिलाओं की गरिमा और मीडिया ट्रायल का प्रश्न
भारतीय न्याय व्यवस्था यौन शोषण और मानव तस्करी की पीड़ित महिलाओं की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा को महत्व देती है। हालांकि इस विशेष मामले में रूपाली चाकणकर स्वयं पीड़ित हैं, यह स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। न उन्हें बिना प्रमाण पीड़ित घोषित किया जाना चाहिए और न दोषी। तथ्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होने चाहिए, न कि सोशल मीडिया की सुनवाई से।
महाराष्ट्र सरकार क्या करे?
सरकार को संबंधित शिकायतों की कानून के अनुसार निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। फिल्मों का प्रमाणन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। कलात्मक स्वतंत्रता के साथ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और वास्तविक पीड़ितों के अधिकारों की भी रक्षा आवश्यक है।
अधिवक्ता महेश धन्नावत का प्रस्तावित वक्तव्य
“रूपालीताई चाकणकर ने महिला आयोग की अध्यक्ष रहते महिलाओं की समस्याओं के लिए जो कार्य किया, उसे एक विवाद के कारण भुलाया नहीं जा सकता। जालना ने भी उनकी कार्यक्षमता का अनुभव किया है। यदि कोई महिला शोषण की पीड़ित है, तो उसे सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले के तथ्य निष्पक्ष जांच से ही स्पष्ट होंगे। दीपाली सय्यद को अभिनय का अधिकार है और रूपालीताई को अपनी प्रतिष्ठा की कानूनी रक्षा का अधिकार। मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी को दोषी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। एक विवाद किसी महिला के पूरे सार्वजनिक योगदान को मिटा नहीं सकता।”
फिल्म में सच हो, लेकिन अन्यायपूर्ण बदनामी नहीं
निर्माताओं का कहना है कि फिल्म काल्पनिक है और किसी की बदनामी इसका उद्देश्य नहीं है। उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। फिल्म की पूरी सामग्री तथा शिकायतों का निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए।
सत्य सामने आए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से पहले सार्वजनिक बहस को फैसला न बनने दिया जाए।
संपादकीय टिप्पणी: अधिवक्ता धन्नावत का यह वक्तव्य उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मसौदा है, सत्यापित शब्दशः उद्धरण नहीं।
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