जालना | विशेष प्रतिनिधी : रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला किती नुकसानभरपाई मिळावी, हे ठरविताना केवळ वैद्यकीय प्रमाणपत्रातील अपंगत्वाची टक्केवारी पाहणे पुरेसे नाही. त्या व्यक्तीच्या व्यवसायावर, कमाईवर आणि भविष्यातील उपजीविकेवर झालेला प्रत्यक्ष परिणामही न्यायालयाने तपासला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे.
तमिळनाडूतील गवंडी एम. परमेश यांचा अपघातात उजवा पाय गुडघ्याच्या वरून कापावा लागला. वैद्यकीय प्रमाणपत्रात ७० टक्के शारीरिक अपंगत्व नोंदविण्यात आले होते. मात्र बांधकाम व्यवसायातील कामाचे स्वरूप पाहता त्यांची कमाई करण्याची क्षमता पूर्णपणे बाधित झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून कार्यात्मक अपंगत्व १०० टक्के धरले. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने नुकसानभरपाई २३.८६ लाखांवरून ४०,२९,७३० रुपयांपर्यंत वाढविली. प्रारंभी न्यायाधिकरणाने १०,८४,३३० रुपये मंजूर केले होते.
दुसऱ्या प्रकरणात सुतार शंकर दत्त यांनाही अपघातामुळे उजवा पाय गमवावा लागला. सुतारकामासाठी बसणे, उकिडवे बसणे आणि शरीराचा तोल राखणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या व्यवसायावरील परिणाम लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यात्मक अपंगत्व १०० टक्के मानले आणि भरपाई ११.५१ लाखांवरून ३५,९५,९२३ रुपये केली.
या निर्णयांचा अर्थ प्रत्येक ७० टक्के वैद्यकीय अपंगत्वाच्या प्रकरणात आपोआप १०० टक्के कार्यात्मक अपंगत्व ठरेल असा नाही. जखमीचे पूर्वीचे काम, त्याची कौशल्ये, उत्पन्न, वैद्यकीय पुरावे, पुनर्वसनाची शक्यता आणि प्रत्यक्ष कमाईची क्षमता यांचा स्वतंत्र विचार आवश्यक आहे. भविष्यातील उत्पन्नाचे नुकसान, कृत्रिम अवयव, त्यांची दुरुस्ती किंवा बदल, उपचार, परिचर खर्च आणि जीवनातील सुखसोयींची हानी अशा बाबीही योग्य प्रकरणात भरपाईत विचारात येतात.
ॲड. महेश धन्नावत यांचे प्रस्तावित कायदेशीर भाष्य : ‘अपघातात पाय गमावलेला गवंडी किंवा सुतार केवळ वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरील आकडा नसतो; त्याच्यासोबत संपूर्ण कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न जोडलेला असतो. नुकसानभरपाई ठरविताना जखमी व्यक्ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणे व्यवसाय करू शकते का, हा मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे. गरीब कामगारांनी व्यवसायाचे पुरावे, उत्पन्नाची माहिती, उपचारांचे कागदपत्र आणि भविष्यातील गरजांची नोंद व्यवस्थित ठेवावी.’
मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील न्याय्य नुकसानभरपाईच्या तत्त्वामुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार, शेतमजूर, वाहनचालक आणि इतर शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा दृष्टिकोन विशेष महत्त्वाचा आहे. संबंधित प्रकरणांतील अंतिम रक्कम आणि व्याज हे प्रत्येक खटल्यातील पुरावे व आदेशांवर अवलंबून असतात.
Sources: LiveLaw analysis, 20 July 2026; Supreme Court: M. Paramesh v. VRL Logistics Ltd. (2026 INSC 655); Shankar Dutt v. United India Insurance Co. Ltd. (2026 INSC 656).
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply