बनावट निवडणूक सर्वेक्षणांचा लोकशाहीला धोका; ॲड. महेश धन्नावत यांची पारदर्शकता व कारवाईची मागणी

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना, १३ ऑक्टोबर २०२६: निवडणुकीपूर्वी एखाद्या पक्षाचा विजय निश्चित असल्याचा दावा करणारे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात झालेच नसेल, तर अशा आकडेवारीमुळे मतदारांची दिशाभूल होऊ शकते. पडताळणी न झालेली किंवा बनावट सर्वेक्षणे प्रसिद्ध करण्याच्या प्रकारांमुळे पत्रकारितेची विश्वासार्हता, माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व यांवर महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.

बनावट किंवा ‘फँटम पोल’ म्हणजे काय?

सर्वेक्षण करणारी संस्था, नमुन्याचा आकार, सर्वेक्षणाचा कालावधी, निवडलेल्या मतदारांची पद्धत, विचारलेले प्रश्न आणि आर्थिक प्रायोजक यांची माहिती उपलब्ध नसेल, तर त्या आकडेवारीची विश्वसनीयता तपासणे कठीण होते. प्रत्यक्ष संशोधनच न करता आकडे तयार केले असल्यास ते गंभीर स्वरूपाचे बनावट सर्वेक्षण ठरू शकते. मात्र सर्वेक्षणाचा अंदाज चुकीचा ठरणे आणि जाणीवपूर्वक खोटी आकडेवारी तयार करणे यात फरक आहे.

मतदारांवर होणारा परिणाम

एखाद्या पक्षाच्या विजयाची अतिशयोक्तीपूर्ण चर्चा निर्माण करून जनमतावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. वारंवार प्रसारित होणाऱ्या आकडेवारीमुळे रोजगार, महागाई, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा मागे पडू शकते. समाजमाध्यमांवर एखादा संदेश अनेकदा दिसतो म्हणून तो खरा ठरत नाही. या वृत्तात कोणत्याही विशिष्ट पक्षाने किंवा माध्यमाने बनावट सर्वेक्षण केले, असा आरोप करण्यात आलेला नाही.

कायद्यातील तरतुदी

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२६अ नुसार निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या कालावधीत एक्झिट पोल घेणे आणि त्यांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करणे प्रतिबंधित आहे. निवडणुकीच्या शांतता कालावधीत इतर निवडणूकविषयक प्रसिद्धीवरही लागू नियमांनुसार मर्यादा असू शकतात. सर्वच मतदानपूर्व जनमत चाचण्या कायमस्वरूपी बंद आहेत, असा याचा अर्थ नाही. भारतीय प्रेस परिषदेने पत्रकारितेच्या आचारसंहितेबाबत आणि निवडणूक वृत्तांकनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

ॲड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया

या वृत्तासाठी तयार करण्यात आलेल्या निवेदनात जालना येथील ॲड. महेश धन्नावत यांनी म्हटले आहे: “माध्यमस्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे बळ आहे; परंतु त्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मतदारांची दिशाभूल होऊ नये. निवडणूक सर्वेक्षण प्रसिद्ध करणाऱ्या संस्थेने सर्वेक्षण कोणी केले, त्यासाठी निधी कोणी दिला, किती मतदारांशी संपर्क साधला, कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या पद्धतीने माहिती संकलित केली, हे स्पष्ट करावे. जाणीवपूर्वक बनावट सर्वेक्षण तयार केल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून लागू कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला फायदा होत असला तरी नियम सर्वांना समान असावेत. त्याचवेळी प्रामाणिक पत्रकारिता आणि वस्तुनिष्ठ संशोधनाचे स्वातंत्र्यही जपले पाहिजे.”

मतदारांनी समाजमाध्यमांवरील सर्वेक्षणाचे आलेख पुढे पाठवण्यापूर्वी त्याचा स्रोत आणि पद्धत तपासावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

जबाबदार पत्रकारितेची गरज

माध्यमांनी सर्वेक्षणाची मूळ माहिती तपासावी, प्रायोजक जाहीर करावा, जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल यांतील फरक स्पष्ट करावा व अंदाजाला अंतिम निकालाचे स्वरूप देऊ नये. चुकीची माहिती प्रसिद्ध झाल्यास तातडीने आणि ठळकपणे दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. मतदारांचा विश्वास जपणे हे कोणत्याही सनसनाटी मथळ्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे.

संपर्क: ॲड. महेश धन्नावत, शिवकृपा, कालीकुर्ती, आर. पी. रोड, जालना, महाराष्ट्र – ४३१२०३. मोबाईल: ९३२६७०४६४७.

संदर्भ: लॉ ट्रेंड, ९ मे २०२६ रोजीचा विचारलेख; भारतीय प्रेस परिषदेची मार्गदर्शक तत्त्वे; लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाचे कलम १२६अ. हे स्वतंत्रपणे तयार केलेले विश्लेषण आहे.