NewsNation Online Legal Desk
विश्वासाला तडा देणारी मागणी
पतीने पत्नीला स्वतःच्या विवाहबाह्य संबंधातील महिलेला ‘धाकटी बहीण’ म्हणून स्वीकारण्यास आणि एकत्र राहण्यास सांगणे ही अत्यंत गंभीर मानसिक क्रूरता असल्याचे झारखंड उच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने पत्नीचे अपील मंजूर करून कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
दोन डॉक्टरांचा संसार आणि वाद
दोघांचा विवाह 24 फेब्रुवारी 2018 रोजी झाला. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध होते. कुटुंबीयांच्या मध्यस्थीनंतर संबंध संपविण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतरही ते सुरू राहिल्याचा तिचा आरोप होता. त्यातच संबंधित महिलेला धाकटी बहीण समजून स्वीकारण्याची मागणी तिच्यासाठी अपमानास्पद आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरली.
यह भी पढ़ें: जीवन ऑटो मोड पर नहीं, अपने निर्णयों से भविष्य बनाएं: जिलाधिकारी अस्मिता मित्तल का विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र
मारहाणीचे आरोप आणि पुरावे
पत्नीने झाडू व घरगुती वस्तूंनी मारहाण झाल्याचे आणि पाठीच्या कण्यासंबंधी त्रास झाल्याचे आरोप केले. पतीने आरोप नाकारून काही वैद्यकीय कागदपत्रांवर आक्षेप घेतला. केवळ पत्नीच्या वडिलांशी संबंधित दवाखान्यातून कागदपत्रे दिली गेली म्हणून ती अविश्वसनीय मानता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द
17 नोव्हेंबर 2023 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने पुराव्यांचे एकत्रित मूल्यमापन आणि दिवाणी प्रकरणांतील संभाव्यतेच्या प्राबल्याचे तत्त्व महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले. सप्टेंबर 2019 पासून वेगळे वास्तव्य आणि विश्वासाचा भंग यांचाही विचार झाला. हिंदू विवाह अधिनियम कलम 13(1)(i-a) अंतर्गत घटस्फोट मंजूर झाला; कलम 25 अंतर्गत कायमस्वरूपी पोटगीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली.
अॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया
“विवाह ही केवळ सामाजिक किंवा धार्मिक व्यवस्था नसून परस्पर विश्वास, निष्ठा, सन्मान आणि समान प्रतिष्ठेवर उभी असलेली संस्था आहे. पतीने दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवून पत्नीला त्या महिलेला धाकटी बहीण मानण्यास सांगणे, हा स्त्रीच्या आत्मसन्मानावर गंभीर आघात आहे. भारतीय संविधानातील मानवी प्रतिष्ठा आणि समानतेची मूल्ये वैवाहिक जीवनातही महत्त्वाची आहेत. पत्नीने सर्व अपमान सहन करूनच संसार टिकवावा, अशी कायद्याची अपेक्षा नाही. या निर्णयातून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील महिलांना महत्त्वाचा संदेश मिळतो की मानसिक क्रूरता ही केवळ मारहाण किंवा शारीरिक हिंसेपुरती मर्यादित नसते. सातत्याने होणारा अपमान, भावनिक छळ आणि विश्वासघाताशी संबंधित सक्तीचे वर्तनदेखील न्यायालयीन परीक्षणात महत्त्वाचे ठरते. तथापि, प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय त्यातील तथ्ये, पुरावे आणि लागू कायद्याच्या आधारे स्वतंत्रपणे होतो. त्यामुळे या निकालाचा अर्थ प्रत्येक विवाहबाह्य संबंधामुळे आपोआप घटस्फोट मिळतो असा होत नाही.” — अॅड. महेश एस. धन्नावत, जालना
कायदेशीर महत्त्व
मानसिक क्रूरतेचे मूल्यांकन करताना न्यायालय संपूर्ण वैवाहिक वर्तन, पुरावे आणि परिस्थिती पाहते. हा निकाल प्रत्येक विवाहबाह्य संबंधामुळे आपोआप घटस्फोट मिळतो असे सांगत नाही. प्रकरण : F.A. No. 82 of 2024; निकाल : 23 सप्टेंबर 2026.
Source: Law Trend. Featured image is an illustrative graphic.
हे वृत्त वाचा: हिंदी | English
यह भी पढ़ें:
➤ गांधीजींचा फोटो हातात, पण अहिंसेचा विसर का? आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचाराला थारा नको!
➤ वैद्यकीय अपंगत्व ७०%, पण रोजगाराचे नुकसान १००%! सर्वोच्च न्यायालयाचा अपघातग्रस्त मजुरांना मोठा दिलासा
➤ अयोध्येचे न्यायाधीश, गूढ माकड आणि रामजन्मभूमीचे उघडलेले कुलूप! ४० वर्षांनंतर कशी आहे रामनगरी?
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









