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‘मेरी प्रेमिका को छोटी बहन मानकर साथ रहो!’ पति की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, पत्नी को मिला तलाक

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कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

NewsNation Online Legal Desk

महिला की गरिमा पर महत्वपूर्ण फैसला

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी पर पति की प्रेमिका को ‘छोटी बहन’ मानकर साथ रहने का दबाव डालना अत्यंत गंभीर मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने परिवार न्यायालय का फैसला पलटकर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक प्रदान किया।

दो डॉक्टरों के विवाह में विवाद

दोनों का विवाह 24 फरवरी 2018 को हुआ था। पत्नी के अनुसार पति के दूसरी महिला से विवाहेतर संबंध थे। परिवार की मध्यस्थता के बाद संबंध समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बावजूद वे जारी रहे। पत्नी को उस महिला को छोटी बहन मानने की मांग से गहरा मानसिक आघात पहुंचा।

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मारपीट के आरोप और चिकित्सा साक्ष्य

पत्नी ने घरेलू वस्तुओं से मारपीट और रीढ़ तथा जोड़ों से संबंधित समस्याओं का आरोप लगाया। पति ने आरोपों से इनकार किया और कुछ मेडिकल दस्तावेजों पर आपत्ति की। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पत्नी के पिता से जुड़े क्लिनिक से दस्तावेज जारी होने के कारण उन्हें अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।

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परिवार न्यायालय का आदेश रद्द

17 नवंबर 2023 को परिवार न्यायालय ने तलाक याचिका खारिज की थी। हाईकोर्ट ने समस्त साक्ष्यों और संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत का मूल्यांकन किया। पति-पत्नी सितंबर 2019 से अलग रह रहे थे। समर घोष बनाम जया घोष के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अदालत ने तलाक दिया तथा धारा 25 के अंतर्गत स्थायी भरण-पोषण का आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

एडवोकेट महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया

“झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय विवाह व्यवस्था में महिलाओं के सम्मान और मानसिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। विवाह का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी पति के हर अनुचित व्यवहार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। किसी महिला से यह अपेक्षा करना कि वह अपने पति की प्रेमिका को छोटी बहन मानकर साथ रहे, उसके आत्मसम्मान पर गंभीर प्रहार है। भारत में महिलाओं को यह समझना चाहिए कि मानसिक क्रूरता केवल शारीरिक मारपीट तक सीमित नहीं है। लगातार अपमान, भावनात्मक उत्पीड़न, विश्वासघात से जुड़ा दबाव और गंभीर मानसिक पीड़ा भी न्यायिक विचार के महत्वपूर्ण विषय हैं। इस फैसले का संदेश महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रत्येक वैवाहिक विवाद का निर्णय उसके अपने तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करता है। हर विवाहेतर संबंध के आरोप से स्वतः तलाक का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। कानून का उद्देश्य विवाह संस्था की रक्षा करना है, लेकिन किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक सुरक्षा की कीमत पर विवाह को बनाए रखने की बाध्यता नहीं हो सकती।” — एडवोकेट महेश एस. धन्नावत, जालना, महाराष्ट्र

देशभर के लिए संदेश

अदालतें मानसिक क्रूरता का आकलन करते समय पूरे वैवाहिक व्यवहार, परिस्थितियों और साक्ष्यों पर विचार करती हैं। मामला: F.A. No. 82 of 2024; निर्णय: 23 सितंबर 2026।

Source: Law Trend. Featured image is an illustrative graphic.

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