जालना (प्रतिनिधि). सूखे और बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को दिवाली के अवसर पर राहत देने के लिए राज्य सरकार को फिर से ‘आनंदाचा शिधा’ योजना लागू करनी चाहिए. इसके तहत पात्र राशनकार्ड धारकों को रियायती दरों पर जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि आर्थिक तंगी के बावजूद वे त्योहार मना सकें. यह मांग जालना के विधायक अर्जुन खोतकर ने राज्य सरकार से की है.
इस संबंध में खोतकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल को निवेदन भेजकर योजना दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है.
सूखे और महंगाई से बढ़ी मुश्किलें
खोतकर ने निवेदन में कहा कि राज्य के कई हिस्सों में कम बारिश के कारण खेती को नुकसान पहुंचा है. इससे किसानों, खेत मजदूरों और खेती पर निर्भर परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है. वहीं, जीवनावश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे हालात में कई परिवारों के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना ही मुश्किल हो रहा है.
उन्होंने कहा कि दिवाली सभी का त्योहार है और इसकी खुशियों से कोई गरीब परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए. आर्थिक संकट का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना जरूरी है.
अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मिले लाभ
राज्य सरकार इससे पहले ‘आनंदाचा शिधा’ योजना के माध्यम से पात्र राशनकार्ड धारकों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करा चुकी है. खोतकर ने इसी तर्ज पर अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार श्रेणी के लाभार्थियों को इस बार भी योजना का लाभ देने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि सूखे का असर केवल फसलों और पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है. ऐसे में जरूरतमंद परिवारों को त्योहार के दौरान आर्थिक सहारा देना आवश्यक है.
समय पर शिधा वितरण के लिए विशेष व्यवस्था हो
विधायक खोतकर ने सरकार से योजना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने, खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने और वितरण का नियोजन समय रहते पूरा करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक त्योहार से पहले शिधा पहुंचना जरूरी है, ताकि योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों को मिल सके.
खोतकर के अनुसार ‘आनंदाचा शिधा’ योजना आर्थिक संकट से परेशान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है. उन्होंने सरकार से इस मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है.
फिलहाल इस निवेदन पर राज्य सरकार के किसी निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है.
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आधिकारिक जानकारी: राशनकार्ड और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में महाराष्ट्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें.
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