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राज्य के 13 और तालुकों में सूखे का सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल उपसमिति ने दिए आदेश

राज्य के 13 और तालुकों में सूखे का सर्वेक्षण, मंत्रिमंडल उपसमिति ने दिए आदेश
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

छत्रपति संभाजीनगर. राज्य में सूखे की मार झेल रहे और इलाकों के किसानों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है। सूखा राहत से जुड़ी मंत्रिमंडल उपसमिति ने मंगलवार (17 नवंबर) को हुई बैठक में 13 और तालुकों में सूखा घोषित करने के लिए सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए हैं। इन तालुकों में स्थिति सही पाए जाने पर वहां के किसानों को सूखे से जुड़ी सरकारी सहायता और रियायतों का रास्ता खुल सकता है।

304 तालुकों के अलावा नया सर्वेक्षण

कृषि पत्रिका एग्रोवन की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पहले से 304 तालुके सूखाग्रस्त माने गए हैं। उनके अलावा अब 13 और तालुकों में सर्वेक्षण कराया जाएगा, ताकि वहां सूखा घोषित करने पर निर्णय हो सके। राजस्व मंत्री और उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई।

बैठक की अन्य रिपोर्टों के मुताबिक उपसमिति ने चिपलून (रत्नागिरी), दिंडोरी (नासिक) तथा वाडा और विक्रमगढ़ (पालघर) में सूखा घोषित करने को मंजूरी दी। कोल्हापुर जिले के हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर सहित अन्य तालुकों में मानकों के अनुसार पूरा सर्वेक्षण कर अगली बैठक में रिपोर्ट देने को कहा गया है। कोल्हापुर के संदर्भ में कुछ रिपोर्टों में 9 तालुकों में जमीनी सर्वेक्षण का उल्लेख है।

रिपोर्टों में सर्वेक्षण के दायरे को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। एग्रोवन ने 13 तालुके बताए हैं, जबकि कुछ अन्य मराठी समाचार माध्यमों ने 9 तालुकों में जमीनी सर्वेक्षण का जिक्र किया है। अंतिम सूची सरकारी आदेश जारी होने पर ही स्पष्ट होगी।

पालक सचिवों को दौरे के निर्देश, जल जीवन मिशन को निधि

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बावनकुले ने पालक सचिवों को अगले महीने होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सभी जिलों का दौरा करने को कहा है। वे सूखे के सभी मानकों पर स्थिति का आकलन कर मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे।

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बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 13 तालुकों की 212 योजनाओं के लिए 83.18 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इनके पूरा होने पर संबंधित गांवों में टैंकर की जरूरत नहीं पड़ने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार रेट्रोफिटिंग के लिए 400 करोड़ रुपये की निधि भी दी गई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक मृद एवं जल संरक्षण विभाग का पहले मंजूर 5,000 करोड़ रुपये का योजना प्रारूप रद्द कर नया बनाया जाएगा। इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा सहित भीषण सूखे वाले तालुकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य बातें

  • उपसमिति की बैठक 17 नवंबर को मंत्रालय में हुई।
  • 304 सूखाग्रस्त तालुकों के अलावा 13 और तालुकों में सर्वेक्षण के आदेश।
  • चिपलून, दिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ में सूखा घोषित करने को मंजूरी।
  • पालक सचिव शीतकालीन सत्र से पहले सभी जिलों का दौरा करेंगे।
  • जल जीवन मिशन की 212 योजनाओं के लिए 83.18 करोड़ रुपये।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट अगली उपसमिति बैठक में रखी जाएगी, जिसके बाद और तालुकों पर फैसला होने की संभावना है। किसान अपने तालुके की स्थिति के बारे में स्थानीय तहसील कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।

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