उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे की जालना में समीक्षा बैठक — महिला, किसान और बच्चों से जुड़े विषयों पर निर्देश
जालना | विशेष संवाददाता
महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे ने 16 मई को जालना स्थित शासकीय विश्रामगृह में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन को महिलाओं, किसानों और बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उपसभापति ने अकाल वर्षा से फसल नुकसान, महिला अत्याचार, पेयजल संकट, गन्ना कटाई श्रमिकों की स्थिति तथा घरेलू महिला कामगारों से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रभारी पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, महिला व बाल विकास अधिकारी कोमल कोरे, जिप के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
महिला सशक्तिकरण व सामाजिक निर्देश
- गन्ना श्रमिक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए।
- पंजीकृत श्रमिकों को पहचान पत्र वितरित किए जाएं।
- घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाए।
- बेटियों की मां होने के आधार पर योजनाओं से वंचित माताओं को भी सहायता मिले।
- ग्राम स्तर पर बाल विवाह विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- POCSO मामलों की पीड़ित बालिकाओं का पुनर्वास एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए।
- बाल सुरक्षा पुस्तिकाओं का प्रचार सोशल मीडिया और महिला समूहों के माध्यम से किया जाए।
- लाडकी बहन योजना के तहत महिला समूहों को प्रशिक्षित कर कानूनों की जानकारी दी जाए।
- लापता बालिकाओं की जांच तेज की जाए व रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
कृषि व आपदा प्रबंधन
- अकाल वर्षा से प्रभावित फसलों का त्वरित पंचनामा किया जाए।
- प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहायता दी जाए।
- बिजली गिरने की घटनाओं से सुरक्षा हेतु प्रमुख स्थानों पर वज्रनियंत्रक उपकरण लगाए जाएं।
जल संकट समाधान
- पेयजल संकट को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध जल आपूर्ति की जाए।
- आवश्यकतानुसार टैंकर, योजना एवं अन्य वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं।
डॉ. गोऱ्हे ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जालना में बालस्नेही पुलिस स्टेशन प्रारंभ करना है, तो उसका प्रस्ताव तत्काल भेजा जाए। साथ ही जिले में रिक्त पुलिस पाटिल पदों की भर्ती शीघ्र की जाए।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी और समाधान हेतु सुझाव साझा किए।
#नीलम_गोऱ्हे #जालना_बैठक #महिला_सशक्तिकरण #बाल_सुरक्षा #गन्ना_मजदूर #पेयजल_संकट #अकाल_वर्षा_नुकसान #लाडकी_बहन_योजना #जालना_समाचार
© 2025 http://www.newsnationonline.com | यह लेख कॉपीराइट के अंतर्गत संरक्षित है।
- न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
