Open market for silk producers in Jalna will increase production and productivity – Governor C.P. Radhakrishnan जालना, 3 मार्च (जिमाका):…
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एकनाथ शिंदे की लोकप्रिय योजनाओं पर फडणवीस सरकार की रोक? ‘आनंदाचा शिधा’ और ‘शिवभोजन थाली’ बंद करने पर विचार
Fadnavis government's ban on Eknath Shinde's popular schemes? Considering shutting down 'Anandacha Shidha' and 'Shivbhojan Thali'
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लाड़ली बहनों के लिए बड़ा झटका! ‘इन’ पांच मानदंडों के आधार पर होगी जांच, 19 लाख महिलाओं का लाभ होगा कम!
Big shock for Laadli sisters! Investigation will be done on the basis of ‘these’ five criteria, benefits of 19 lakh…
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अब ‘उन’ प्यारी बहनों को योजना का लाभ नहीं; सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्पष्ट
Now 'those' sisters will not get the benefit of the scheme; CM Devendra Fadnavis clarified
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“रेशन में कटौती बर्दाश्त नहीं! कम अनाज देने वाले दुकानदारों की करें शिकायत” – जिला आपूर्ति अधिकारी
"Ration cuts will not be tolerated! Complain against shopkeepers who give less grains" - District Supply Officer
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“महाराष्ट्र को केंद्रीय बजट में क्या मिला? फडणवीस ने पेश किए ठोस आंकड़े”
"What did Maharashtra get in the Union Budget? Fadnavis presented concrete figures"
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बजट 2025 संक्षेप में: वित्त मंत्री के भाषण की पांच बड़ी बातें
Budget 2025 in brief: Five key highlights of Finance Minister's speech
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Budget 2025 in a Nutshell: Five Major Takeaways from the Finance Minister’s Speech
Budget 2025 in a Nutshell: Five Major Takeaways from the Finance Minister’s Speech The much-anticipated Budget 2025 was presented today…
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जालना में ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाए – पालकमंत्री पंकजा मुंडे
An Olympic level swimming pool should be built in Jalna – Guardian Minister Pankaja Munde
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जिला योजना समिति की बैठक में 411.17 करोड़ रुपये के प्रारूप आराखड़े को मंजूरी
In the meeting of the District Planning Committee, the draft of the plan worth Rs. 411.17 crore was approved.
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू: जानें नए नियम, प्रभाव और सरकार की योजना
Uniform Civil Code (UCC) implemented in Uttarakhand: Know the new rules, effects and government's plan
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कॉलर के असली नाम दिखाएं: टेलिकॉम कंपनियों को सरकार का सख्त आदेश
Show real name of caller: Government's strict order to telecom companies
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