यौन अपराध पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध हो सकता है
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72 कुछ निर्दिष्ट यौन अपराधों की पीड़िताओं की पहचान प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाती है, हालांकि कानूनी अपवाद हैं। समाचार और सोशल मीडिया में पहचान बताने वाले विवरण साझा नहीं करने चाहिए। यह हर उत्पीड़न शिकायत पर लागू सार्वभौमिक नियम नहीं है।क्या करें
संबंधित प्रमाण सुरक्षित रखें और योग्य वकील या संबंधित प्राधिकरण से समय पर संपर्क करें। हर मामले में तथ्य महत्वपूर्ण हैं।अधिवक्ता अश्विनी महेश धन्नावत का वक्तव्य
कानूनी जागरूकता महिला सशक्तीकरण की नींव है। जो महिला अपने अधिकार जानती है, वह अपनी गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता की बेहतर रक्षा कर सकती है। इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होराइजन की अध्यक्ष सुचिता बागड़िया के नेतृत्व में लॉ एंड पावर अभियान का उद्देश्य महिलाओं को न्याय पाने का आत्मविश्वास देना है।लॉ ट्रेंड के Ten Laws That Every Woman Should Know लेख से प्रेरित शैक्षिक शृंखला; वर्तमान आपराधिक कानूनों के अनुसार संदर्भ अद्यतन।
यह भी पढ़ें:
➤ महिलाओं के FIR अधिकार: महिला अफसर से बयान, घर पर पूछताछ और मुफ्त इलाज के नियम
➤ FIR की कॉपी कैसे पाएं और ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखें? मुफ्त कॉपी का अधिकार और 90 दिन का नियम
➤ पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें? SP से लेकर मजिस्ट्रेट तक आपके 5 कानूनी रास्ते
जालना, महाराष्ट्र और देश-दुनिया की ताज़ा खबरें
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
👍 Facebook पर Follow करेंसीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Never miss a storyFollow News Nation Online on WhatsApp for breaking news from India and the world.















