‘लोकशाहीच्या मुळावरच घाव?’ निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर माजी न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांचा गंभीर सवाल

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन करणाऱ्या संस्थांच्या निष्पक्षतेवरच विश्वास राहिला नाही, तर लोकशाहीचे काय होईल, असा गंभीर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी उपस्थित केला. इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्स, केरळम यांनी आयोजित केलेल्या ‘Independence of Election Commission of India: Compromised?’ या परिसंवादाच्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी अधिक मजबूत घटनात्मक संरक्षणाची गरज व्यक्त केली.

संविधान सभेतील इशाऱ्यांची आठवण

घटनासभेतील सदस्य हृदयनाथ कुंझरू यांनी निवडणूक यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास नसेल तर लोकशाहीचा उगमच दूषित होऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. जोसेफ यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सिब्बनलाल सक्सेना यांनी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत मांडलेल्या चिंतांचाही उल्लेख केला.

नियुक्तीपासूनच स्वातंत्र्य आवश्यक

संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला मतदारयादी आणि निवडणुकांचे नियंत्रण दिले आहे. मात्र नियुक्ती व सेवाशर्तींसाठी केवळ संसदेच्या कायद्यावर अवलंबून न राहता संविधानातच हमी असावी, असे जोसेफ यांचे मत आहे. २०२३ मधील अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत संघ निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश सुचविला होता. त्यानंतरच्या कायद्यात सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. या कायद्यावरील न्यायालयीन आव्हान प्रलंबित असल्याने जोसेफ यांनी त्यावर सविस्तर भाष्य टाळले.

सर्व आयुक्तांना समान संरक्षण द्यावे

सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे पदावरून हटविण्याचे संरक्षण आहे; इतर आयुक्तांना मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय हटविता येत नाही. सर्व आयुक्तांना समान घटनात्मक संरक्षण मिळावे, अशी जोसेफ यांची मागणी आहे. घटनात्मक अधिकार व्यक्तीचे नसून संस्थेचे असतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्तेचे केंद्रीकरण आणि नागरिकांची जागरूकता

निवडणूकविषयक अधिकार एका संस्थेकडे अतिप्रमाणात केंद्रीत करण्याच्या धोक्याबाबत त्यांनी इशारा दिला. सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकांची सततची जागरूकता महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ॲड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया

या विषयावर कायदेविषयक भूमिका मांडताना ॲड. महेश सीताराम धन्नावत (बी.कॉम., एलएल.एम.) यांनी निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया आणि सर्व निवडणूक आयुक्तांना समान संरक्षण या मुद्द्यांवर व्यापक सार्वजनिक व संसदीय चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था हा लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाचा पाया असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

संपर्क : ॲड. महेश धन्नावत, जालना, महाराष्ट्र. मोबाईल : 9326704647.

टीप : जोसेफ यांचे भाषण उपलब्ध वृत्तविवरणावर आधारित आहे. ॲड. धन्नावत यांच्याविषयीचा परिच्छेद त्यांच्या पुष्टीसाठी तयार केलेला प्रतिक्रिया-मसुदा आहे; तो थेट दिलेला उद्धृत अभिप्राय नाही.