हेड कॉन्स्टेबलशी संबंधित ६८ कोटींच्या मालमत्तांचा शोध; महाराष्ट्रातील संशयास्पद संपत्तीची चौकशी कधी?

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

इंदूरच्या पोलीस प्रशिक्षण महाविद्यालयातील एका हेड कॉन्स्टेबलच्या नावाशी जोडल्या गेलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तांनी सर्वसामान्यांना प्रश्न पडला आहे: पगाराच्या उत्पन्नातून इतकी संपत्ती कशी उभी राहिली? या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी मालमत्ता शोधण्याबरोबर त्यामागील पैशाचा प्रवास तपासणे महत्त्वाचे आहे.

शाही लग्नाचा व्हिडीओ चर्चेत; तपासाची सुरुवात कशी झाली?

मुलीच्या आलिशान विवाहसोहळ्यात नोटा उडवतानाचा कथित व्हिडीओ चर्चेत आला. तथापि, जमिनीच्या वादातील तक्रारीनंतर लोकायुक्तांनी चौकशी केल्याचे वृत्त असल्याने विवाह व्हिडीओमुळेच छापा पडला असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

५१ मालमत्तांची चौकशी; ₹१०० कोटींचा दावा अद्याप अपुष्ट

सुरुवातीच्या छाप्यांनंतर मालमत्तांची संख्या वाढत गेली. २४ ऑक्टोबरपर्यंत ५१ स्थावर मालमत्तांचे बाजारमूल्य सुमारे ₹६८.०१ कोटी असल्याचा अहवाल समोर आला. मालमत्तेचे बाजारमूल्य आणि गुन्ह्यातून मिळवलेली सिद्ध रक्कम एकच नसते.

इंदूर येथील पोलीस प्रशिक्षण महाविद्यालयात चालक म्हणून कार्यरत हेड कॉन्स्टेबल फिरोज खान यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवर मध्य प्रदेश लोकायुक्तांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी छापे टाकले. लोकायुक्तांच्या तपासात २४ ऑक्टोबरपर्यंत ५१ स्थावर मालमत्तांचे अंदाजे बाजारमूल्य ₹६८.०१ कोटी असल्याचे वृत्त आहे. खान यांच्या २४ वर्षांच्या सेवेत वेतनातून अंदाजे ₹७५ लाख मिळाले असून एकूण कायदेशीर उत्पन्न ₹१.९४ कोटी असल्याचा प्राथमिक तपासातील अंदाज आहे. जमीन, घरे, व्यापारी भूखंड आणि शेती यांची कागदपत्रे तपासली जात आहेत. पत्नी हिना खान व युवराज पंवार यांच्याशी संबंधित स्पार्कवेव्ह रिअॅलिटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत काही जमिनी खरेदी झाल्याचे वृत्त आहे. काही मालमत्ता नातेवाईक, सहकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नावावर असल्याच्या संशयाची चौकशी सुरू आहे. मुलीच्या लग्नातील खर्च आणि नोटा उधळण्याच्या कथित व्हिडीओची चर्चा असली तरी अधिकृत वृत्तांनुसार जमिनीच्या वादाशी संबंधित तक्रारीनंतर तपास सुरू झाला; व्हिडीओ हेच छाप्याचे कारण होते असे सिद्ध नाही. ₹१०० कोटींचा आकडा निश्चित झालेला नाही.

रिअल इस्टेट कंपनी, नातेवाईक आणि आर्थिक व्यवहार

इंदूर, देवास आणि उज्जैन परिसरातील जमीन, घरे आणि व्यावसायिक भूखंड तपासले जात आहेत. कंपनी, कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांच्या नावावरील व्यवहारांचे वास्तविक मालक आणि निधीचे स्रोत निश्चित होणे बाकी आहे.

महाराष्ट्रातही चौकशीची गरज — ॲड. महेश धन्नावत

ॲड. महेश धन्नावत, जालना, यांनी प्रकाशनासाठी मांडलेली भूमिका : “एका हेड कॉन्स्टेबलच्या बाबतीतच एवढ्या संपत्तीचा संशय निर्माण होत असेल, तर भ्रष्टाचार करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किती संपत्ती असेल, हा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारे बेहिशेबी संपत्ती जमवणारे कर्मचारी असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही; याचा अर्थ सर्व पोलीस कर्मचारी भ्रष्ट आहेत असा नाही. संशयास्पद मालमत्ता विवरणपत्रांची निष्पक्ष पडताळणी व्हावी. छाप्यांनंतर मालमत्ता कायदेशीररीत्या जप्त करून सरकारजमा कधी होते, विक्रीतून जनतेला लाभ कधी मिळतो? की पुन्हा भ्रष्टाचार होऊन दोषी सुटतात? दोष सिद्ध झाल्यास शिक्षा आणि बेकायदेशीर संपत्तीवर अंतिम कारवाई दोन्ही आवश्यक आहेत.”

छाप्यानंतर संपत्तीची जप्ती आणि अंतिम न्याय

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील तरतुदींनुसार चौकशी आणि खटला होऊ शकतो. छापा, तात्पुरती जप्ती आणि न्यायालयीन आदेशानंतर अंतिम संपत्ती-जप्ती या वेगळ्या पायऱ्या आहेत. दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो. तपासाचे निष्कर्ष, आरोपपत्र, न्यायालयीन आदेश आणि मालमत्तेची कायदेशीर विल्हेवाट सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

संपादकीय नोंद: आरोप तपासाधीन आहेत; अंतिम दोषनिश्चिती झालेली नाही. ॲड. धन्नावत यांचे विधान प्रकाशनासाठी तयार केलेल्या मसुद्याच्या स्वरूपात आहे.

Sources: Free Press Journal, October 24; PTI/Moneycontrol, October 24; New Indian Express, October 21.