जालना/विशेष प्रतिनिधी: भारताची शेती, इथेनॉल उत्पादन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्ही क्षेत्रांचा विकास भूजलावर अवलंबून आहे. मात्र भूजलाचा उपसा पुनर्भरणापेक्षा वेगाने होत असल्याने भविष्यात पाणीटंचाईचे गंभीर आव्हान उभे राहू शकते.
शेती आणि उद्योगांमध्ये वाढती स्पर्धा
हरियाणातील फतेहाबाद जिल्ह्यातील भट्टू कलां भागातील प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाने भूजल उपलब्धतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. पाण्याचा ताण असलेल्या भागात नव्या उद्योगांच्या जलमागणीचे स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यक आहे. ऊस उत्पादन आणि इथेनॉल निर्मितीच्या पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते; डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठीही पाणी लागू शकते.
पर्यावरणीय कायद्याचा प्रश्न
संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत सुरक्षित पर्यावरणाचा अधिकार आणि अनुच्छेद 48A अंतर्गत राज्याचे पर्यावरणरक्षणाचे कर्तव्य महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Vellore Citizens Welfare Forum प्रकरणात खबरदारीचे तत्त्व आणि प्रदूषण करणाऱ्याने भरपाई देण्याचे तत्त्व मान्य केले. भूजलाचे संरक्षण करण्यासाठी पाण्याचे मोजमाप, स्थानिक जलअर्थसंकल्प आणि क्षेत्रनिहाय नियोजन गरजेचे आहे.
ॲड. महेश धन्नावत यांची प्रस्तावित प्रतिक्रिया
“जालना आणि मराठवाड्यासारख्या पाणीटंचाईग्रस्त भागांत भूजलाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. विकासाला विरोध नाही; मात्र पिण्याचे पाणी आणि शेतीला प्राधान्य देऊनच जलसाधनांचा औद्योगिक वापर मंजूर व्हावा. प्रत्येक गावात पावसाचे पाणी अडविणे, पुनर्भरण, वृक्षारोपण आणि पाणी बचतीची लोकचळवळ उभी राहिली पाहिजे.”
टीप: वरील प्रतिक्रिया ॲड. महेश सीताराम धन्नावत यांच्या नावाने प्रकाशनासाठी तयार केलेला प्रस्तावित मजकूर आहे; प्रत्यक्ष उद्धरण म्हणून स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.
पुढील दिशा
भूजलसाठे, पुनर्भरण, शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांची मागणी यांची जिल्हानिहाय सांगड घालून नवीन पाणी-केंद्रित प्रकल्पांना शाश्वत उपलब्धतेच्या अटी लागू करणे आवश्यक आहे. विकासाचा पाया भूजलाच्या नाशावर उभारता येणार नाही.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
