रस्त्यावरून वाचवलेल्या श्वानाच्या संगोपनावरून दोन महिलांमध्ये निर्माण झालेल्या वादात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने फौजदारी कार्यवाही रद्द केली आहे. तक्रारदार महिलेला सध्याच्या संगोपनकर्तीची पूर्वपरवानगी आणि श्वानाच्या हिताच्या अटींवर महिन्यातून एकदा भेटण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती चैताली चॅटर्जी दास यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ च्या आदेशात पोलिसांचा अहवाल, पशुवैद्यकीय कागदपत्रे आणि अलीकडील छायाचित्र विचारात घेतले. श्वानाची प्रकृती चांगली असून त्याची योग्य काळजी घेतली जात असल्याने फौजदारी खटला सुरू ठेवण्याचे कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तिने सुमारे सहा-सात महिन्यांचे आजारी पिल्लू वाचवले, उपचार केले आणि कोणताही आर्थिक व्यवहार न करता कायमस्वरूपी सांभाळण्याची तयारी दाखवली. दुसऱ्या महिलेने मात्र पिल्लाला प्रथम आपण वाचवल्याचा आणि संमती व आवश्यक दत्तक प्रक्रियेशिवाय ते नेल्याचा दावा केला. खटला रद्द करण्यासाठी २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली.
न्यायालयाच्या व्यवस्थेनुसार संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत तक्रारदार महिलेची श्वानाशी भेट झाली. त्यानंतरच्या पोलीस अहवालात श्वानाची प्रकृती उत्तम असल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने दोन्ही महिलांच्या प्राणिप्रेमाचे कौतुक करून मुक्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
ॲड. महेश धन्नावत, जालना — प्रसिद्धीसाठी प्रस्तावित प्रतिक्रिया: “वाचवलेल्या प्राण्याचे कल्याण हे वैयक्तिक दाव्यांपेक्षा महत्त्वाचे आहे. जबाबदार संगोपन, संवेदनशीलता आणि संवादातून अनेक वाद दीर्घ न्यायालयीन लढ्याशिवाय सुटू शकतात. उपचार, निवारा आणि सन्मानासाठी प्राणिप्रेमींनी एकत्र काम करावे.”
हा आदेश संबंधित प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीवर आधारित आहे. सर्वच प्राणी-ताबा विवादांसाठी तो सरसकट नियम नाही.
Source: Law Trend report, October 15, 2026.
हे वृत्त वाचा: English | हिंदी
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
