‘कार्ड’च्या गर्दीत हरवलेला ‘सामान्यांचा’ श्वास!
प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा की सवलतीच्या नावाखाली छळवणूक?
सरकारने योजना जाहीर करायच्या, त्याचे मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून जाहिराती करायच्या आणि शेवटी त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जनतेला विविध प्रकारच्या ‘कार्ड्स’च्या चक्रव्यूहात ढकलून द्यायचे, हा सध्याच्या प्रशासनाचा एक ठरलेला पॅटर्न झाला आहे. ‘डिजिटलायझेशन’ आणि ‘पारदर्शकता’ या गोंडस नावाखाली सर्वसामान्यांची जी ससेहोलपट सुरू आहे, ती पाहता सध्याचे प्रशासन नक्की कोणासाठी चालते आहे, असा संतप्त सवाल सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
नुकतीच समोर आलेली बातमी म्हणजे, एसटी महामंडळाच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता प्रवाशांना ‘एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड’ (NCMC Smart Card) काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर ३१ ऑगस्टपर्यंत हे कार्ड काढले नाही, तर १ सप्टेंबरपासून प्रवाशांना १०० टक्के बसभाडे मोजावे लागणार आहे. महिलांना ५० टक्के सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना ५0 टक्के सवलत, आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास… या योजना ऐकायला जितक्या चांगल्या वाटतात, तितक्याच त्या प्रत्यक्षात मिळवणे आता त्रासाचे ठरत आहे.
कार्ड काढायचे की आयुष्य जगायचे?
एका सामान्य नागरिकाचे आयुष्य आज केवळ ‘कार्ड्स’ गोळा करण्यात, सांभाळण्यात आणि त्यांच्या झेरॉक्स प्रती विविध सरकारी कार्यालयांत जमा करण्यातच संपत चालले आहे.
- राशन कार्ड
- मतदान ओळखपत्र (इलेक्शन कार्ड)
- पॅन कार्ड
- ड्रायव्हिंग लायसन्स
- विविध विमा कार्ड्स
- आणि आता एसटी प्रवासासाठी नवीन स्मार्ट कार्ड!
नागरिकांचा अर्धा वेळ हा वेगवेगळ्या केंद्रांवर रांगेत उभे राहून ही कार्डे काढण्यात, त्यांचा डेटा अपडेट करण्यात जातो. त्यात भर म्हणजे, जर सर्व्हर डाऊन असेल किंवा अंगठ्याचे ठसे जुळले नाहीत, तर होणारा मनस्ताप वेगळाच. कागदपत्रे गोळा करण्यात आणि ती सांभाळण्यातच जर जनतेची अर्धी शक्ती खर्च होणार असेल, तर जनतेने स्वतःच्या रोजगारावर लक्ष कधी द्यायचे?
सवलत हा अधिकार की प्रशासकीय भीक? एखादा वृद्ध नागरिक किंवा दिव्यांग व्यक्ती जर त्यांचे मूळ ओळखपत्र (उदा. आधार किंवा निवडणूक ओळखपत्र) दाखवत असेल, तर ते शासकीय सवलतीसाठी पुरेसे का मानले जात नाही? प्रत्येक विभागाला आपले वेगळे ‘स्मार्ट कार्ड’ का हवे आहे? हा केवळ एका मक्तेदारीचा आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा उद्योग तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
नियमांचा बडगा, सेवेच्या नावावर शून्य!
प्रशासनाला लोकांना फक्त नियम दाखवायचे माहिती आहेत. १ सप्टेंबरपासून १०० टक्के भाडे घेण्याची धमकी देणारे प्रशासन एसटी बसच्या दुरवस्थेबद्दल कधी बोलणार आहे का? वेळेवर न येणाऱ्या बसेस, रस्त्यात नादुरुस्त होणाऱ्या गाड्या, प्रवाशांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांमधील त्रुटी यावर बोलायला प्रशासनाकडे वेळ नाही. पण सवलत रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी मात्र अगदी युद्धपातळीवर केली जाते.
सवलत देणे हा जर सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, तर तो मिळवणे सोपे असायला हवे, क्लिष्ट नाही. ७५ वर्षांवरील वृद्धांना किंवा दिव्यांगांना या वयात स्मार्ट कार्डसाठी एजंट आणि केंद्रांच्या चकरा मारायला लावणे हा कुठला न्याय?
आता तरी डोळे उघडा!
हजारो लाभार्थी अजूनही या कार्डांशिवाय आहेत. ३१ ऑगस्टची डेडलाईन देऊन लोकांमध्ये घबराट निर्माण करण्यापेक्षा प्रशासनाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करायला हवी. प्रत्येक योजनेसाठी नवीन कार्डांचा प्रपंच मांडण्याऐवजी, आधीपासून असलेल्या अधिकृत ओळखपत्राच्या आधारेच सवलत दिली गेली पाहिजे.
प्रशासनाने आपला हा निर्ढावलेपणा आणि बेशिस्तपणा वेळीच आवरला नाही, तर ‘सवलत देणारे सरकार’ म्हणून नाही, तर ‘जनतेचा छळ करणारे प्रशासन’ म्हणून या कारभाराची नोंद घेतली जाईल, हे निश्चित!
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply