मुंबई/जालना, 25 अक्टूबर 2026. महाराष्ट्र में सूखे के कारण पशुओं के चारे का संकट गहराने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने ‘मिशन मुरघास’ शुरू किया है. इसका मकसद हरे चारे को सुरक्षित रखकर आने वाले महीनों में पशुपालकों को राहत देना है. योजना विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित इलाकों के लिए अहम मानी जा रही है.
मुरघास क्या होता है?
मुरघास यानी साइलेज हरे चारे को काटकर हवा बंद परिस्थितियों में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है. इससे मक्का, ज्वार और नेपियर घास जैसे चारे को बाद में पशुओं को खिलाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है. हालांकि सही तरीके से तैयारी और भंडारण जरूरी है, ताकि चारा खराब न हो.
सरकार की योजना में क्या है?
24 अक्टूबर को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने चारा संबंधी पहलों के लिए 76.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की है. इससे पहले 2026-27 के खरीफ मौसम के लिए 51.20 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया था.
विभाग किसानों को चारा फसल उगाने और कटाई, कुटाई, दबाकर भरने तथा हवा बंद भंडारण का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है. दुग्ध सहकारी संस्थाएं, किसान उत्पादक समूह और गांव स्तर के संगठन जागरूकता में भूमिका निभा सकते हैं.
पशुपालकों को कितनी सहायता मिल सकती है?
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मागेल त्याला मुरघास’ पहल के तहत विदर्भ और मराठवाड़ा के 19 जिलों के पात्र पशुपालकों को खरीदे गए साइलेज पर प्रति किलो 3 रुपये की सहायता का प्रावधान बताया गया है. यह प्रति पशु रोजाना अधिकतम 5 किलो और 90 दिन तक सीमित हो सकती है. यानी अधिकतम पात्र मात्रा 450 किलो प्रति पशु बनती है; उस पर 1,350 रुपये की सैद्धांतिक सहायता निकलती है. यह केवल गणना है, किसी व्यक्ति को मंजूर भुगतान का दावा नहीं.
सहायता के लिए खरीद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और पात्रता के अनुसार राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था बताई गई है. अंतिम पात्रता, पशुओं की संख्या की पुष्टि, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के लिए संबंधित पशुसंवर्धन कार्यालय का ताजा आदेश देखना जरूरी है.
जालना के पशुपालकों के लिए क्या मायने?
जालना में सूखे का असर खेती के साथ पशुपालन पर भी पड़ सकता है. हरे चारे की कमी से दूध उत्पादन और पशुओं के पोषण पर दबाव बढ़ता है. ऐसे में साइलेज की उपलब्धता पशुपालकों के लिए उपयोगी हो सकती है. हालांकि जालना जिले में कितने लाभार्थियों को सहायता मंजूर होगी, कहां आवेदन लिए जाएंगे और कब भुगतान शुरू होगा, इसकी जिला-स्तरीय पुष्टि अभी आवश्यक है.
पशुपालकों को सलाह है कि वे खरीद की रसीद सुरक्षित रखें और किसी निजी एजेंट को भुगतान करने से पहले तालुका पशुसंवर्धन कार्यालय से नियमों की पुष्टि करें.
आगे किन सवालों के जवाब जरूरी हैं?
जिला प्रशासन को पात्र गांवों की सूची, उपलब्ध साइलेज विक्रेताओं, आवेदन केंद्रों, भुगतान की समयसीमा और शिकायत निवारण की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. NewsNationOnline इन विवरणों की पुष्टि होने पर पाठकों को अपडेट देगा.
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में सूखे के बीच चारा बैंक और जलापूर्ति की तैयारी.
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर 2026; टाइम्स ऑफ इंडिया, 25 अक्टूबर 2026. योजनागत विवरणों की जिला-स्तरीय पुष्टि बाकी है.
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