किसी गंभीर आरोप में FIR दर्ज होने या होने की आशंका हो, तो सबसे बड़ा डर गिरफ्तारी का होता है। ऐसे में कानून व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से सुरक्षा लेने का अधिकार देता है, जिसे अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) कहते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482 में यह प्रावधान है, जो पहले CrPC की धारा 438 में था। इस लेख में जानिए कि अग्रिम जमानत क्या है, कब मिलती है, इसकी शर्तें क्या होती हैं और किन मामलों में यह नहीं मिलती।
अग्रिम जमानत क्या है
सामान्य जमानत गिरफ्तारी के बाद मिलती है, जबकि अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। BNSS धारा 482 के अनुसार, जिस व्यक्ति को यह मानने का कारण हो कि उसे किसी गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है। अदालत उचित समझे तो निर्देश देती है कि गिरफ्तारी होने पर उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए।
जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें जमानत आरोपी का अधिकार होती है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का फर्क समझने के लिए पढ़ें: FIR और NCR में अंतर।
| प्रावधान | नया कानून (BNSS) | पुराना कानून (CrPC) |
|---|---|---|
| जमानती अपराध में जमानत | धारा 478 | धारा 436 |
| गैर-जमानती अपराध में जमानत | धारा 480 | धारा 437 |
| अग्रिम जमानत | धारा 482 | धारा 438 |
| हाईकोर्ट/सत्र न्यायालय की विशेष शक्ति | धारा 483 | धारा 439 |
कब और कहां करें आवेदन
अग्रिम जमानत के लिए FIR दर्ज होना जरूरी नहीं है। अगर किसी ठोस कारण से गिरफ्तारी की आशंका है, जैसे शिकायत दी गई है या पुलिस ने बुलाया है, तब भी आवेदन किया जा सकता है। सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों को यह अधिकार है, लेकिन आमतौर पर पहले सत्र न्यायालय में अर्जी दी जाती है। वहां से राहत न मिले तो हाईकोर्ट जाया जा सकता है।
- FIR या शिकायत की कॉपी जुटाएं: इससे पता चलता है कि किन धाराओं में आरोप हैं। तरीका यहां पढ़ें: FIR की कॉपी कैसे पाएं।
- वकील से आवेदन तैयार कराएं: इसमें गिरफ्तारी की आशंका का कारण, अपना पक्ष और बचाव के तथ्य लिखे जाते हैं।
- सबूत लगाएं: पुराना विवाद, लेन-देन के कागज, चैट या ऐसे दस्तावेज जो दिखाएं कि आरोप बदनीयती से लगाए गए हैं।
- सुनवाई: अदालत सरकारी वकील का पक्ष सुनती है और जरूरत हो तो पुलिस से केस डायरी मंगाती है। अंतिम फैसले तक अदालत अंतरिम सुरक्षा भी दे सकती है।
- आदेश के बाद: अग्रिम जमानत मिलने पर अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, तो आदेश के मुताबिक जमानत बॉन्ड भरकर व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है।
अदालत कौन सी शर्तें लगा सकती है
BNSS धारा 482(2) के तहत अदालत अग्रिम जमानत देते समय ये शर्तें लगा सकती है:
- जब भी जरूरत हो, पुलिस पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना।
- मामले से जुड़े किसी व्यक्ति या गवाह को धमकी, लालच या वादा न करना।
- अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ना।
- धारा 480(3) के तहत जरूरी समझी जाने वाली अन्य शर्तें।
पुरानी CrPC धारा 438 में अदालत को आरोप की गंभीरता, आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और उसके भागने की आशंका जैसे बिंदुओं पर विचार करने का निर्देश लिखा हुआ था। BNSS धारा 482 में ये बिंदु हटा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिशा त्रिवेदी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (सितंबर 2024) में कहा कि इससे अदालतों का विवेकाधिकार बढ़ा है। शर्तें तोड़ने पर अदालत अग्रिम जमानत रद्द भी कर सकती है।
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट से FIR रद्द कैसे होती है: BNSS धारा 528
कितने समय तक रहती है अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली) (2020) में साफ किया कि अग्रिम जमानत किसी तय समय सीमा तक सीमित रखना जरूरी नहीं है। आमतौर पर यह मुकदमे के अंत तक जारी रह सकती है, यानी चार्जशीट दाखिल होने या कोर्ट में पेश होने पर यह अपने आप खत्म नहीं होती। हालांकि किसी खास मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत इसे सीमित समय के लिए भी दे सकती है। इससे पहले गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) में भी सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा अहम अधिकार बताया था।
किन मामलों में नहीं मिलती अग्रिम जमानत
BNSS धारा 482(4) के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और धारा 70(2) (18 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार) के आरोपों में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होता। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 भी अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (2020) में कहा कि जहां पहली नजर में इस कानून के तहत मामला बनता ही नहीं, वहां अदालत अग्रिम जमानत दे सकती है।
अगर गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अग्रिम जमानत का सवाल खत्म हो जाता है और नियमित जमानत मांगनी होती है। तय समय में चार्जशीट न आने पर मिलने वाली जमानत के बारे में पढ़ें: 60/90 दिन का नियम और डिफॉल्ट बेल। BNSS का पूरा पाठ India Code पर उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: अग्रिम जमानत किस धारा में मिलती है?
जवाब: नए कानून BNSS की धारा 482 में। पहले यह CrPC की धारा 438 में थी।
सवाल: क्या FIR दर्ज होने से पहले अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है?
जवाब: हां, अगर गिरफ्तारी की आशंका का ठोस कारण हो तो FIR दर्ज होने से पहले भी आवेदन किया जा सकता है।
सवाल: अग्रिम जमानत के लिए किस अदालत में जाएं?
जवाब: सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में। आमतौर पर पहले सत्र न्यायालय में अर्जी दी जाती है।
सवाल: क्या चार्जशीट दाखिल होने पर अग्रिम जमानत खत्म हो जाती है?
जवाब: नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आमतौर पर यह मुकदमे के अंत तक जारी रह सकती है, जब तक अदालत ने खुद कोई समय सीमा तय न की हो।
NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।
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