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सूखे से जूझ रहे किसानों को चारा खरीदने के लिए सीधे अनुदान दे सरकार : अर्जुन खोतकर

जालना के विधायक अर्जुन खोतकर का पोर्ट्रेट
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो
जालना (प्रतिनिधि). जालना में गहराते सूखे के कारण किसानों के सामने फसलों के नुकसान के साथ पशुओं के चारे का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है. कई इलाकों में महज एक महीने का चारा बचा होने का दावा करते हुए विधायक तथा महाराष्ट्र विधानमंडल की अंदाज समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर ने राज्य सरकार से पशुपालकों को चारा खरीदने के लिए सीधे आर्थिक अनुदान देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि चारा पूरी तरह खत्म होने से पहले किसानों की मदद और वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी है. खोतकर ने 27 अक्टूबर को राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री को पत्र भेजकर जालना विधानसभा क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिए संबंधित विभागों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है. उन्होंने किसानों, खेत मजदूरों और पशुपालकों को तत्काल राहत देने के लिए आठ प्रमुख मांगें रखी हैं.

पशुओं की संख्या के हिसाब से मिले आर्थिक मदद

खोतकर के अनुसार, कई किसानों के पास पशुधन तो है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे बाजार से चारा नहीं खरीद पा रहे हैं. ऐसे में पशुसंवर्धन और राजस्व विभाग गांववार पशुओं की संख्या तथा चारे की उपलब्धता का सर्वेक्षण कर पात्र किसानों को गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ की संख्या के अनुसार सीधे बैंक खातों में अनुदान दें. उन्होंने सुझाव दिया कि जहां चारा उपलब्ध है, वहां उसकी खरीद के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, जबकि कमी वाले गांवों में चारा डिपो, चारा बैंक और जरूरत के अनुसार चारा छावनियां शुरू की जाएं. मावल, कोंकण और अन्य क्षेत्रों से चारा लाने के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था भी की जाए.

किसानों और पशुपालकों के लिए आठ प्रमुख मांगें

  1. चारा खरीद अनुदान: पशुओं की संख्या और प्रकार के अनुसार पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाए.
  2. चारा डिपो और छावनियां: चारा संकट वाले गांवों में डिपो, चारा बैंक और जरूरत के अनुसार छावनियां शुरू की जाएं.
  3. पेयजल के लिए विशेष निधि: शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर, कुओं के अधिग्रहण, वैकल्पिक जलस्रोतों तथा जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई जाए.
  4. पशुधन संरक्षण: पशुओं के पीने के पानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और दवाइयों के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान किया जाए.
  5. फसल नुकसान की भरपाई: खरीफ की प्रभावित फसलों के पंचनामे और नुकसान का आकलन पूरा कर पात्र किसानों को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाए.
  6. खेत मजदूरों को रोजगार: सूखे से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाए.
  7. कर्ज और बिजली बिल में राहत: लागू सरकारी निर्णयों के अनुसार फसल कर्ज की वसूली में रियायत और कृषि पंपों के बिजली बिलों में राहत दी जाए.
  8. गर्मियों से पहले कार्ययोजना: संभावित जल और चारा संकट से निपटने के लिए समयबद्ध योजना तैयार कर आवश्यक निधि मंजूर की जाए.

सभी विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हो

खोतकर ने राहत एवं पुनर्वास, राजस्व, कृषि, पशुसंवर्धन, जलापूर्ति, जलसंपदा, ग्रामविकास, रोजगार गारंटी और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने की मांग की है. इसमें छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय आयुक्त, जालना जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जालना महानगरपालिका आयुक्त को भी शामिल करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने प्रत्येक विभाग से प्रभावित गांवों, लाभार्थियों, उपलब्ध निधि, अतिरिक्त आर्थिक जरूरत और लंबित प्रस्तावों की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि राहत कार्यों पर तत्काल निर्णय लिया जा सके.

जालना के लिए 10 टीएमसी पानी आरक्षित करने की भी मांग

तात्कालिक राहत के साथ खोतकर ने पानी की समस्या के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया है. उन्होंने प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से कोंकण क्षेत्र का अतिरिक्त पानी जालना तक पहुंचाने और शहर, खेती, ग्रामीण क्षेत्रों तथा उद्योगों की भविष्य की जरूरतों के लिए 10 टीएमसी पानी स्थायी रूप से आरक्षित करने की मांग राज्य सरकार से की है. 10 टीएमसी पानी की मांग पर विस्तृत खबर पढ़ें. इसके अलावा नाफेड की कृषि उपज खरीद और बिक्री दरों के अंतर का लाभ किसानों को दिलाने तथा चारा उपलब्ध क्षेत्रों से सूखाग्रस्त इलाकों में उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास जारी हैं. नाफेड से किसानों को बोनस देने की मांग भी पढ़ें.

इलाज के दौरान भी सूखे की समस्या पर नजर

पैर की चोट का इलाज करा रहे विधायक खोतकर ने विधानसभा क्षेत्र की सूखे की स्थिति को लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास जारी रखे हैं. जालना लौटने के बाद वे संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर हालात की समीक्षा करने की योजना बना रहे हैं. फिलहाल उनकी प्राथमिकता किसानों को आर्थिक सहायता, पशुओं के लिए चारा, खेत मजदूरों को रोजगार और नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है. अब राज्य सरकार इन मांगों पर कितनी जल्दी निर्णय लेकर राहत कार्य शुरू करती है, इस पर सूखा प्रभावित किसानों और पशुपालकों की नजरें टिकी हैं. आधिकारिक जानकारी: महाराष्ट्र शासन.

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