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क्या FIR वापस ली जा सकती है? समझौता, कंपाउंडेबल अपराध और BNSS धारा 359 के नियम

FIR वापस लेना और समझौता: कोर्ट में समझौते का दृश्य (प्रतीकात्मक चित्र)
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झगड़ा सुलझ गया, रिश्तेदारों ने बीच-बचाव कर दिया या पैसे का लेन-देन निपट गया, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या FIR वापस ली जा सकती है? सीधा जवाब है कि एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से उसे “वापस” नहीं ले सकता। लेकिन कानून में समझौते का रास्ता जरूर है। कुछ अपराध “समझौता योग्य” यानी कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें पीड़ित और आरोपी आपसी सहमति से केस खत्म कर सकते हैं। बाकी मामलों में हाईकोर्ट के पास FIR रद्द करने का अधिकार है। इस लेख में आसान भाषा में समझिए कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 में इसके क्या नियम हैं।

FIR वापस लेना और समझौता: कोर्ट में समझौते का दृश्य (प्रतीकात्मक चित्र)
प्रतीकात्मक चित्र

FIR दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता उसे वापस क्यों नहीं ले सकता?

FIR संज्ञेय अपराध की सूचना होती है। जैसे ही यह दर्ज होती है, मामला सिर्फ शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि राज्य (सरकार) की ओर से अपराध की जांच शुरू हो जाती है। इसलिए थाने में जाकर “मेरी FIR वापस कर दो” कहने से केस बंद नहीं होता। पुलिस को जांच पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट देनी ही होती है। FIR कैसे दर्ज होती है और उसके नियम क्या हैं, यह FIR क्या है: BNSS धारा 173 के नियम वाले लेख में विस्तार से बताया गया है।

हां, शिकायतकर्ता जांच के दौरान पुलिस को अपना बयान दे सकता है कि मामला आपस में सुलझ गया है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में इसे दर्ज कर सकती है, लेकिन केस को आखिरी तौर पर खत्म करने का अधिकार कोर्ट के पास ही रहता है। कानूनी तौर पर केस खत्म होने के तीन मुख्य रास्ते हैं: अपराध का शमन (कंपाउंडिंग), हाईकोर्ट से FIR रद्द होना और सरकारी वकील द्वारा अभियोजन वापस लेना।

कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य अपराध क्या हैं: BNSS धारा 359

BNSS की धारा 359 (पुरानी CrPC धारा 320) में उन अपराधों की सूची है जिनमें समझौता हो सकता है। इसमें दो तालिकाएं हैं। पहली तालिका के अपराधों में पीड़ित व्यक्ति सीधे समझौता कर सकता है। दूसरी तालिका के अपराधों में समझौते के लिए उस कोर्ट की अनुमति जरूरी है, जहां मुकदमा चल रहा है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

अपराधBNS धारा (पुरानी IPC)समझौते का तरीका
स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाना115(2) (IPC 323)पीड़ित सीधे समझौता कर सकता है
आपराधिक धमकी351(2)/(3) (IPC 506)पीड़ित सीधे समझौता कर सकता है
शांति भंग कराने के इरादे से अपमान352 (IPC 504)पीड़ित सीधे समझौता कर सकता है
मानहानि356 (IPC 500)पीड़ित सीधे समझौता कर सकता है
चोरी303(2) (IPC 379)संपत्ति का मालिक समझौता कर सकता है
आपराधिक अतिचार / घर में अतिचार329(3)/(4) (IPC 447/448)संपत्ति पर कब्जे वाला व्यक्ति समझौता कर सकता है
आपराधिक विश्वासघात316(2) (IPC 406)कोर्ट की अनुमति से
धोखाधड़ी कर संपत्ति हड़पना318(4) (IPC 420)कोर्ट की अनुमति से
लापरवाही से जान को खतरे में डालकर चोट125(a)/(b) (IPC 337/338)कोर्ट की अनुमति से

धारा 359 के तहत समझौता होने पर आरोपी को उस अपराध से बरी माना जाता है। लेकिन अगर आरोपी पहले किसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है और इसी वजह से उसे बढ़ी हुई सजा मिल सकती है, तो समझौता नहीं हो सकता। साथ ही, जिन अपराधों का नाम इन तालिकाओं में नहीं है, उनमें इस धारा के तहत समझौता संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, पत्नी के साथ क्रूरता (BNS धारा 85, पुरानी IPC 498A), दुष्कर्म, हत्या या डकैती जैसे अपराध इस सूची में नहीं हैं।

कोर्ट में समझौता कैसे होता है: स्टेप बाय स्टेप

  1. पहले देखें कि FIR में लगी सभी धाराएं समझौता योग्य हैं या नहीं। अगर एक भी धारा गैर-समझौता योग्य है, तो सिर्फ धारा 359 से पूरा केस खत्म नहीं होगा।
  2. दोनों पक्ष लिखित समझौता (कंपाउंडिंग आवेदन) तैयार करते हैं, जिसमें साफ लिखा हो कि समझौता बिना दबाव के, अपनी मर्जी से किया गया है।
  3. यह आवेदन उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट में दिया जाता है, जहां मुकदमा चल रहा है। दूसरी तालिका के अपराधों में कोर्ट से अनुमति भी मांगी जाती है।
  4. कोर्ट आमतौर पर पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर पूछती है कि समझौता अपनी इच्छा से हुआ है या नहीं।
  5. संतुष्ट होने पर कोर्ट समझौता स्वीकार करती है और आरोपी उस अपराध से बरी हो जाता है।

अगर आरोपी को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा जा चुका है या सजा के खिलाफ अपील लंबित है, तो उस कोर्ट या अपील कोर्ट की अनुमति से ही समझौता हो सकता है।

गैर-समझौता योग्य अपराध में समझौता हो जाए तो क्या करें?

कई बार FIR में ऐसी धाराएं होती हैं जो समझौता योग्य नहीं हैं, जैसे पारिवारिक विवाद में धारा 85 BNS। ऐसे मामलों में दोनों पक्ष हाईकोर्ट में BNSS धारा 528 (पुरानी CrPC धारा 482) के तहत याचिका दायर कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) और नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) जैसे फैसलों में कहा है कि मुख्य रूप से निजी, पारिवारिक, वैवाहिक या व्यापारिक विवादों में, जहां पक्षों ने सचमुच समझौता कर लिया हो, हाईकोर्ट FIR रद्द कर सकता है।

लेकिन हत्या, दुष्कर्म, डकैती जैसे गंभीर अपराधों या समाज पर असर डालने वाले मामलों में सिर्फ समझौते के आधार पर FIR आमतौर पर रद्द नहीं होती। याचिका की पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट से FIR रद्द कैसे होती है: BNSS धारा 528 वाले लेख में पढ़ें।

यह भी पढ़ें: आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज हो तो क्या करें?

सरकारी वकील द्वारा केस वापस लेना: BNSS धारा 360

तीसरा रास्ता अभियोजन वापस लेने का है। BNSS धारा 360 (पुरानी CrPC धारा 321) के तहत सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) कोर्ट की सहमति से किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा वापस ले सकता है। यह अधिकार शिकायतकर्ता का नहीं, बल्कि सरकारी वकील का है। नए कानून में एक अहम बदलाव यह हुआ है कि कोर्ट केस वापस लेने की अनुमति देने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका देगी। यानी पीड़ित की बात सुने बिना केस वापस नहीं हो सकता।

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समझौते से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • समझौता कभी भी दबाव, धमकी या लालच में न करें। कोर्ट इसकी जांच करती है और दबाव में हुआ समझौता मान्य नहीं होता।
  • समझौते की शर्तें, जैसे पैसे का भुगतान, लिखित में रखें और गवाहों के हस्ताक्षर कराएं।
  • झूठा बयान देकर केस खत्म कराने की कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि झूठी गवाही अपने आप में अपराध है।
  • FIR की कॉपी और धाराओं की जानकारी अपने पास रखें। कॉपी पाने का तरीका FIR की कॉपी कैसे पाएं में बताया गया है।
  • BNSS और BNS का मूल पाठ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट indiacode.nic.in पर पढ़ा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या पुलिस थाने में जाकर FIR वापस ली जा सकती है?
जवाब: नहीं। FIR दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता उसे खुद वापस नहीं ले सकता। केस सिर्फ कोर्ट में समझौते, हाईकोर्ट से FIR रद्द होने या कोर्ट की सहमति से अभियोजन वापस लेने पर ही खत्म होता है।

सवाल: कंपाउंडेबल अपराध का मतलब क्या है?
जवाब: ऐसा अपराध जिसमें पीड़ित और आरोपी आपसी समझौता करके केस खत्म कर सकते हैं। इनकी सूची BNSS धारा 359 (पुरानी CrPC 320) में दी गई है।

सवाल: क्या 498A (अब BNS धारा 85) के केस में समझौता हो सकता है?
जवाब: यह धारा 359 की सूची में नहीं है, इसलिए निचली अदालत में सीधे कंपाउंडिंग नहीं होती। लेकिन पति-पत्नी के बीच सच्चा समझौता होने पर हाईकोर्ट धारा 528 BNSS के तहत FIR रद्द कर सकता है।

सवाल: समझौते के बाद आरोपी का रिकॉर्ड क्या रहता है?
जवाब: धारा 359 के तहत समझौता होने पर कानून इसे आरोपी का बरी होना मानता है।

NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।

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