जालना (प्रतिनिधि). मराठवाड़ा के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए अहम माने जा रहे जालना ड्रायपोर्ट से आयात-निर्यात गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमाशुल्क विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्र को कस्टम क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब माल की दस्तावेजी जांच और सीमाशुल्क मंजूरी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर विकसित करने का रास्ता खुला है. हालांकि व्यावसायिक संचालन शुरू होने की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.
8 अक्टूबर की सार्वजनिक सूचना का हवाला
उपलब्ध विवरण के मुताबिक नागपुर के सीमाशुल्क आयुक्त अविनाश थेटे द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में जालना ड्रायपोर्ट के संबंधित परिसर को कस्टम क्षेत्र घोषित किया गया है. इससे इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) में आयातित माल उतारने और निर्यात के लिए कंटेनर लोड करने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है. इस सूचना की प्रति और परिचालन की सभी शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है.
उद्यमियों के समय और खर्च में बचत की उम्मीद
ड्रायपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस की सुविधा शुरू होने पर निर्यातकों को दस्तावेजी औपचारिकताओं के लिए समुद्री बंदरगाह तक बार-बार जाने की जरूरत कम हो सकती है. आवश्यक जांच पूरी होने के बाद सीलबंद कंटेनरों को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) की ओर भेजा जा सकेगा. बंदरगाह पर लागू सुरक्षा और अन्य वैधानिक जांच यथावत रहेंगी.
भंडारण और वेयरहाउस की सुविधाओं का उपयोग कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक माल के रखरखाव के लिए किया जा सकेगा. इससे मराठवाड़ा के साथ विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वास्तविक लागत बचत परिवहन व्यवस्था, शुल्क और परिचालन क्षमता पर निर्भर करेगी.
अगले महीने संचालन शुरू होने की उम्मीद, आधिकारिक तारीख का इंतजार
उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगले महीने से आयात-निर्यात गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन कस्टम क्षेत्र की मंजूरी और पूर्ण व्यावसायिक संचालन शुरू होना अलग-अलग चरण हैं. इसलिए कारोबार शुरू होने की तारीख, उपलब्ध सेवाओं और शुल्क संबंधी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
परियोजना नियमित रूप से संचालित होने पर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, कृषि निर्यात, लॉजिस्टिक्स सेवाओं और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं. इससे पहले भी ड्रायपोर्ट परियोजना के संचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठ चुके हैं.
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आधिकारिक जानकारी: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) | जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण.
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