जालना. जालना जिले में जायकवाड़ी परियोजना की मुख्य नहर और उससे निकली शाखा नहरों व वितरिकाओं से अवैध रूप से पानी उठाने तथा नहरों को नुकसान पहुंचाने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने 6 नवंबर 2026 को जारी की। जिला सूचना कार्यालय की ओर से 12 नवंबर को दी गई जानकारी के अनुसार नहरों के लाभ क्षेत्र के गांवों में 24 घंटे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| क्या | जायकवाड़ी की नहरों से अवैध पानी उठाने और छेड़छाड़ पर रोक का आदेश |
| कब | आदेश 6 नवंबर 2026 को जारी; 10 नवंबर 2026 से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाना है |
| कहाँ | जालना जिला, नहरों के लाभ क्षेत्र के संबंधित गांव |
| कौन | जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी; अमल की जिम्मेदारी जालना के पुलिस अधीक्षक व पुलिस विभाग पर |
| क्यों | अंतिम छोर के किसानों तक तय हिस्से का पानी पहुंचाने और नहर व्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए |
इसका सीधा मतलब यह है कि नहर के पानी पर निर्भर किसानों को अब बिना अनुमति पानी उठाने या नहर के दरवाजों से छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
10 नवंबर से छोड़ा जाना है सिंचाई का पानी
प्रशासन के अनुसार जायकवाड़ी परियोजना की मुख्य बायीं नहर (PLBC) और उसके अंतर्गत आने वाली मुख्य नहरों, शाखा नहरों, वितरिकाओं तथा लघु वितरिकाओं से वर्ष 2026-27 के सीजन में तय जलापूर्ति योजना के अनुसार 10 नवंबर 2026 से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाना है। इस सिंचाई व्यवस्था का लाभ जालना जिले के संबंधित गांवों के किसानों को मिलेगा। मंजूर जल वितरण के अनुसार अंतिम छोर के लाभार्थी किसान तक पानी पहुंचना जरूरी है।
आदेश में कहा गया है कि नहरों से अवैध रूप से पानी उठाने, नहरों के नियंत्रण ढांचों से छेड़छाड़ करने, दरवाजे खोलने या बंद करने, नहर में छेद करने, तटबंध को नुकसान पहुंचाने और पानी का बहाव रोकने जैसी हरकतों से सिंचाई व्यवस्था में बाधा आने की आशंका है। किसानों का नुकसान टालने और सिंचाई की योजना सुचारु रखने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।
क्या-क्या है प्रतिबंधित
आदेश के तहत नहरों के लाभ क्षेत्र के संबंधित गांवों में 24 घंटे प्रतिबंध लागू रहेंगे। अधिकृत अनुमति के बिना नहरों के दरवाजे खोलना या बंद करना, पानी का रुख मोड़ना, सिंचाई व्यवस्था के सरकारी काम में बाधा डालना तथा रखरखाव करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के काम में दखल देना मना किया गया है।
- आदेश BNSS 2023 की धारा 163 के तहत 6 नवंबर 2026 को जारी हुआ।
- 10 नवंबर 2026 से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाना है।
- लाभ क्षेत्र के गांवों में 24 घंटे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- बिना अनुमति दरवाजे खोलना-बंद करना, पानी मोड़ना और अधिकारियों के काम में दखल देना मना है।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग के माध्यम से मामले दर्ज होंगे।
पुलिस पर अमल की जिम्मेदारी
आदेश पर अमल की जिम्मेदारी जालना के पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस विभाग को सौंपी गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग के माध्यम से मामले दर्ज किए जाएंगे। साथ ही संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस थाने और सिंचाई विभाग के कार्यालयों के जरिये आदेश का प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि किसानों को तय योजना के अनुसार और समान न्याय के साथ सिंचाई का पानी मिले तथा नहर व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे, इसी उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
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