FIR दर्ज होने के बाद सबसे आम सवाल होता है कि पुलिस जांच कितने दिन में पूरी होनी चाहिए। आम मामलों में कानून कोई एक तय समय नहीं देता, लेकिन जब आरोपी जेल में हो, तब पुलिस को 60 या 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसा न होने पर आरोपी को डिफॉल्ट बेल यानी वैधानिक जमानत का अधिकार मिल जाता है। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में ये नियम धारा 187 और 193 में हैं। इस लेख में पुलिस जांच की समय सीमा और डिफॉल्ट बेल को आसान भाषा में समझिए।
आम मामलों में जांच की समय सीमा क्या है
BNSS की धारा 193(1) (पुरानी CrPC धारा 173) कहती है कि हर जांच “बिना अनावश्यक देरी” के पूरी की जाए। यानी अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं है, तो सामान्य अपराधों में जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित दिन तय नहीं हैं। फिर भी नए कानून में कुछ साफ समय सीमाएं जोड़ी गई हैं:
- दो महीने: बलात्कार से जुड़े BNS के अपराधों (धारा 64 से 71) और POCSO कानून की कुछ धाराओं में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से दो महीने में पूरी करनी है (धारा 193(2))।
- 90 दिन में प्रगति की जानकारी: पुलिस को 90 दिन के भीतर सूचना देने वाले या पीड़ित को जांच की प्रगति बतानी है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकती है (धारा 193(3))।
- आगे की जांच 90 दिन में: ट्रायल के दौरान आगे की जांच अदालत की अनुमति से होगी और उसे 90 दिन में पूरा करना है। अदालत यह समय बढ़ा सकती है (धारा 193(9))।
गिरफ्तारी के बाद: 24 घंटे, 15 दिन और 60/90 दिन
गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 58 (पुरानी CrPC धारा 57) के तहत यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होती, तो धारा 187 (पुरानी CrPC धारा 167) लागू होती है। इसके तहत मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन की पुलिस हिरासत दे सकते हैं। नए कानून में ये 15 दिन एक साथ या टुकड़ों में दिए जा सकते हैं, लेकिन 60 दिन वाले मामलों में पहले 40 दिन और 90 दिन वाले मामलों में पहले 60 दिन के भीतर ही।
15 दिन के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, लेकिन कुल हिरासत की अधिकतम सीमा इस तरह है:
| अपराध का प्रकार | चार्जशीट के लिए अधिकतम हिरासत | पुलिस हिरासत की खिड़की |
|---|---|---|
| मौत की सजा, उम्रकैद या 10 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध | 90 दिन | पहले 60 दिन में कुल 15 दिन |
| बाकी सभी अपराध | 60 दिन | पहले 40 दिन में कुल 15 दिन |
सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य (2017) मामले में कहा था कि जिस अपराध में सजा “10 साल तक” हो सकती है, यानी न्यूनतम 10 साल नहीं है, उसमें 60 दिन की अवधि लागू होगी। BNSS के बाद भी कई हाईकोर्ट इसी आधार पर फैसले दे रहे हैं, हालांकि इस पर अलग-अलग राय सामने आती रही है। अवधि मजिस्ट्रेट के पहले रिमांड आदेश की तारीख से गिनी जाती है, गिरफ्तारी की तारीख से नहीं।
डिफॉल्ट बेल क्या है
अगर 60 या 90 दिन पूरे होने तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार मिल जाता है, बशर्ते वह जमानत देने को तैयार हो और जमानत दे। इसे डिफॉल्ट बेल, वैधानिक जमानत या तकनीकी जमानत कहते हैं। इसमें अदालत अपराध की गंभीरता या सबूतों पर विचार नहीं करती, सिर्फ यह देखती है कि समय सीमा बीत गई और चार्जशीट नहीं आई।
सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से जुड़ा है। लेकिन एक शर्त अहम है: आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने से पहले जमानत के लिए आवेदन करना होता है। एम. रविंद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, DRI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर आरोपी ने समय सीमा बीतने के बाद आवेदन दे दिया, तो बाद में चार्जशीट दाखिल होने से उसका यह अधिकार खत्म नहीं होता। पर आवेदन से पहले चार्जशीट आ गई, तो डिफॉल्ट बेल का मौका निकल जाता है।
यह भी पढ़ें: FIR के बाद क्या होता है? पुलिस जांच से चार्जशीट तक की पूरी प्रक्रिया
डिफॉल्ट बेल के लिए क्या करें
- तारीख गिनें: पहले रिमांड आदेश की तारीख नोट करें और अपराध की सजा के हिसाब से 60वां या 90वां दिन तय करें।
- चार्जशीट की स्थिति देखें: वकील के जरिए अदालत के रिकॉर्ड से पता करें कि चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं।
- तुरंत आवेदन दें: अवधि पूरी होते ही उसी अदालत में, जहां से रिमांड हुआ है, धारा 187(3) BNSS के तहत लिखित आवेदन दें। देर करने पर चार्जशीट पहले आ सकती है।
- जमानत देने की तैयारी रखें: आवेदन में लिखें कि आरोपी जमानत देने को तैयार है और जमानतदार व दस्तावेज तैयार रखें।
- आदेश न मिले तो: मजिस्ट्रेट आवेदन ठुकरा दें तो सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
विशेष कानूनों में अलग नियम
UAPA (आतंकवाद से जुड़े मामले) और NDPS (मादक पदार्थ) जैसे विशेष कानूनों में चार्जशीट की अवधि अलग है और अदालत की अनुमति से इसे 180 दिन या उससे ज्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित कानून के प्रावधान देखने जरूरी हैं। BNSS का पूरा पाठ इंडिया कोड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। FIR से जुड़े बुनियादी नियम यहां पढ़ें: FIR क्या है और आपके अधिकार।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं है, तो क्या पुलिस सालों तक जांच कर सकती है?
जवाब: कानून कहता है कि जांच बिना अनावश्यक देरी के पूरी हो। बेवजह लंबी जांच होने पर शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दे सकता है या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पुलिस निष्क्रिय हो तो इन रास्तों के बारे में पढ़ें: पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें।
सवाल: क्या डिफॉल्ट बेल अपने आप मिल जाती है?
जवाब: नहीं। आरोपी या उसके वकील को अदालत में आवेदन देना होता है और जमानत देने के लिए तैयार रहना होता है।
सवाल: 7 साल की सजा वाले अपराध में कितने दिन की सीमा है?
जवाब: ऐसे अपराध 60 दिन वाली श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 90 दिन की अवधि सिर्फ मौत की सजा, उम्रकैद या 10 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों पर लागू होती है।
सवाल: डिफॉल्ट बेल मिलने के बाद क्या केस खत्म हो जाता है?
जवाब: नहीं। सिर्फ आरोपी हिरासत से रिहा होता है। पुलिस बाद में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और मुकदमा सामान्य तरीके से चलता है।
NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।
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