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समान नागरिक संहिता पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का विरोध, मौलाना इलियास खान फलाही ने मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील की

समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

मुंबई, 31 अक्टूबर 2026 — जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (JIH) महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही ने महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह संहिता मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी, पर्सनल लॉ और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, और महाराष्ट्र सरकार से इस प्रक्रिया से पीछे हटने की अपील की।

समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही
जमाअत ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही फाइल फोटो

जमाअत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मौलाना फलाही ने मुस्लिम समाज से एकजुटता, जागरूकता और लगातार लोकतांत्रिक तरीकों से इस मुद्दे पर अपनी बात रखने को कहा।

एक नजर में

  • किसने कहा: मौलाना इलियास खान फलाही, अध्यक्ष, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र
  • मांग: महाराष्ट्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया वापस ले
  • अपील: मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स (FMM) के साथ मिलकर काम करें
  • प्रश्नावली: जमाअत के अनुसार सरकार की UCC प्रश्नावली में 15 नवंबर 2026 तक राय दर्ज कराएं

“शरीअत हमारी धार्मिक पहचान का अटूट हिस्सा”

मौलाना इलियास खान फलाही ने कहा, “मुसलमानों के लिए निकाह, तलाक, खुला, नान-नफ़्क़ा (गुज़ारा भत्ता), विरासत और वसीयत जैसे विषय सिर्फ सामाजिक रिवाज नहीं हैं; इनके बारे में कुरआन और सुन्नत में स्पष्ट सिद्धांत मौजूद हैं। शरीअत हमारी धार्मिक पहचान का अटूट हिस्सा है।”

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उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता अपने धर्म का पालन करने और अंतरात्मा के अनुसार जीने की संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा आज़ादी पर चोट करती है, इसलिए इसे थोपे जाने का वे दृढ़ता से विरोध करते हैं।

अनुच्छेद 44 बनाम अनुच्छेद 25 और 26

मौलाना फलाही ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की भी रक्षा करते हैं।

उन्होंने कहा, “संविधान के प्रावधानों पर एक साथ विचार होना चाहिए। भारत के बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण समाज में सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान जरूरी है। सार्थक परामर्श और पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा के बिना समान नागरिक संहिता थोपने की कोई भी कोशिश अविश्वास बढ़ाएगी और गंभीर सामाजिक तनाव पैदा करेगी।”

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और FMM के साथ एकजुट होने की अपील

जमाअत के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मुस्लिम संगठनों, उलेमा, संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और समाज के नेताओं से संगठनात्मक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स (FMM) के साथ तालमेल से सामूहिक रूप से काम करने को कहा।

उन्होंने मुसलमानों से महाराष्ट्र सरकार की UCC प्रश्नावली में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने, सवालों को ध्यान से समझने और घोषित अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 से पहले अपनी आपत्तियां व राय दर्ज कराने की अपील की। साथ ही परिवार के सदस्यों और दूसरों को भी प्रश्नावली समझने और भरने में मदद करने को कहा, ताकि हर जवाब व्यक्ति की अपनी ईमानदार राय दर्शाए।

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समाज में सुधार की भी बात

मौलाना फलाही ने कहा कि धार्मिक पहचान की हिफाज़त के साथ-साथ समाज में सुधार भी जरूरी है। उन्होंने मुसलमानों से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, बेटियों और बहनों को विरासत में उनका जायज़ हिस्सा देने, निकाह को आसान बनाने और तलाक व पारिवारिक मामलों में इंसाफ और जिम्मेदारी से काम लेने की अपील की।

उन्होंने कहा, “अपनी धार्मिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की हिफाज़त हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज से जानकारीपूर्ण, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से इस कोशिश का विरोध करने की अपील की।

पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र में UCC की प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसे राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक लाने की तैयारी में है।

UCC के समर्थक इसे लैंगिक समानता और सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की दिशा में कदम बताते हैं, जबकि कई धार्मिक और अल्पसंख्यक संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल मानते हैं। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निदेशक तत्वों में है।

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