जमीयत उलेमा-ए-हिंद की देशभर में गूंजती चेतावनी — वक्फ कानून वापसी, UCC रद्द करो, बुलडोजर अन्याय बंद करो, फिलिस्तीन के लिए उठी इंसाफ की आवाज

दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक (13-14 अप्रैल 2025) देश के मौजूदा हालात को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में #Waqf_Act, #Uniform_Civil_Code, #Bulldozer_Action और #Palestine_Issue पर एक के बाद एक सख्त प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खुली चेतावनी दी गई।

वक्फ संशोधन अधिनियम को बताया मुस्लिम विरोधी साजिश

जमीयत ने साफ कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जमीयत ने इसे मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की सोची-समझी साजिश बताया और कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की।

UCC लागू करने पर सख्त ऐतराज — भारत की विविधता के खिलाफ साजिश

जमीयत ने साफ शब्दों में कहा — “समान नागरिक संहिता न तो मुसलमानों की अकेली समस्या है और न ही किसी एक धर्म की। यह पूरे भारत की विविधता, परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में इस तरह का कानून सामाजिक अशांति और एकता के लिए खतरा है।”

बुलडोजर कार्रवाई पर तीखी नाराजगी — लोकतंत्र को ध्वस्त करने की साजिश

बैठक में बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के गरीबों और अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं की कड़ी निंदा की गई। जमीयत ने कहा — “यह प्रवृत्ति कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। ऐसे कृत्य लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर रहे हैं।”

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार से रखीं 4 बड़ी मांगें

• गाजा में इजरायल की बर्बरता रोकने के लिए युद्धविराम सुनिश्चित किया जाए।
• घायल फिलिस्तीनियों के इलाज और राहत कार्यों में भारत मानवता के आधार पर मदद करे।
• इजरायल के युद्ध अपराधों पर वैश्विक दबाव बनाया जाए।
• स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना के लिए भारत अग्रणी भूमिका निभाए।

अंतिम संदेश — भारत की गंगा-जमुनी तहजीब पर हमला बर्दाश्त नहीं!

जमीयत ने दो टूक कहा — “भारत की ताकत इसकी विविधता और संविधान है। किसी भी कीमत पर धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समाज अपने संवैधानिक हक की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक माध्यम से संघर्ष करता रहेगा।”

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