अमली पदार्थांचा वापर करणारा प्रत्येक जण गुन्हेगार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण संदेश

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

अमली पदार्थांच्या साखळीतील शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या व्यक्तींना केवळ गुन्हेगार म्हणून पाहू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखणे व वितरण साखळी उद्ध्वस्त करणे याला प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट केले.

महाविद्यालयाजवळ दोन संशयित विक्रेत्यांकडून गांजाचे पाकीट स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या महिलेविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात आला होता. मात्र तिच्याकडून किंवा तिच्या पिशवीतून कोणताही अमली पदार्थ जप्त झाला नव्हता. प्रकरण मुख्यतः सहआरोपींच्या कथनांवर आणि कथित कबुलीजबाबावर आधारित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

या परिस्थितीत खटला पुढे चालवण्यात उपयोग नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर केले आणि महिलेविरुद्धची कार्यवाही रद्द केली. अमली पदार्थ वापरणाऱ्यांना विचाराधीन कैदेत ठेवले तर तुरुंगातील संपर्कांमुळे ते उलट पुरवठा साखळीत अडकण्याचा धोका वाढू शकतो, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.

प्रस्तावित प्रतिक्रिया — ॲड. महेश धन्नावत, जालना: ‘अमली पदार्थांचा व्यापार करणारे आणि व्यसनाच्या विळख्यात सापडलेले नागरिक यांच्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीत योग्य फरक केला पाहिजे. पुरवठादारांवर कठोर कारवाईसोबत उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसन यांना प्राधान्य दिल्यास समाजाचे दीर्घकालीन हित साधेल.’

हे निरीक्षण सर्व प्रकारच्या अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांना सरसकट सूट देत नाही. प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे, जप्ती आणि कायदेशीर तरतुदी स्वतंत्रपणे तपासल्या जातात.