जालना, 25 अक्टूबर 2026. महाराष्ट्र की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जालना की पालकमंत्री पंकजा मुंडे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे-पाटील के गांव अंतरवाली सराटी को गोद लेने की घोषणा की है. अंबड तहसील के इस गांव के विकास को सूखे की पृष्ठभूमि में प्राथमिकता देने की बात कही गई है. मुंडे ने यह घोषणा 16 अक्टूबर को हुई सूखा समीक्षा बैठक में की थी, जिसकी जानकारी 18 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट में सामने आई.
आंदोलन के केंद्र रहे गांव के विकास पर जोर
अंतरवाली सराटी पिछले कुछ वर्षों से मराठा आरक्षण आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. मनोज जरांगे-पाटील ने यहां कई बार आंदोलन और अनशन किए हैं. राजनीतिक मतभेदों और सार्वजनिक आलोचनाओं के बीच पालकमंत्री का गांव गोद लेने का फैसला इसलिए भी चर्चा में है. हालांकि गांव को गोद लेने की घोषणा को किसी खास विकास परियोजना की मंजूरी या निधि जारी होने के बराबर नहीं समझना चाहिए.
आचार संहिता हटने के बाद दौरे की बात
पंकजा मुंडे ने कहा कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद वह अगले महीने गांव का दौरा करेंगी. यह प्रस्तावित दौरा है; 25 अक्टूबर तक इसके पूरा होने की पुष्टि नहीं है. जालना की जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने भी समीक्षा बैठक में अंतरवाली सराटी को गोद लेने की घोषणा किए जाने की पुष्टि की थी.
जिले के 954 गांवों में सूखे की स्थिति का उल्लेख
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि जालना जिले के 954 गांव सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं और फसल नुकसान के पंचनामे पूरे किए जा चुके हैं. यह संख्या बैठक में प्रस्तुत जानकारी पर आधारित है. प्रभावित गांवों की सूची, पात्रता और राहत की अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेश तथा प्रशासनिक रिकॉर्ड से तय होगी.
पेयजल और टैंकर व्यवस्था पर विशेष निर्देश
पालकमंत्री ने पीने के पानी की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की जीपीएस से निगरानी, नदियों और नालों से गाद निकालने तथा जलस्रोतों को गहरा करने जैसे उपायों पर जोर दिया गया. उन्होंने पानी के इस्तेमाल में दस प्रतिशत कटौती के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने और निर्माण कार्यों में पीने योग्य पानी का उपयोग रोकने की बात भी कही.
किसानों के बीमा दावों में पारदर्शिता की मांग
बैठक में फसल बीमा दावों की प्रक्रिया पारदर्शी रखने और प्रभावित किसानों को अधिकतम पात्र लाभ दिलाने पर भी चर्चा हुई. सूखे के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे परिवारों के लिए सहायता और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन अहम है. हालांकि किसी किसान को बीमा राशि मिलने या मंजूर होने का दावा इस बैठक के आधार पर नहीं किया जा सकता.
किसानों के मानसिक तनाव पर भी चिंता
मुंडे ने किसानों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए गांव स्तर पर परामर्श और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए. आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने का सुझाव भी दिया गया. जलापूर्ति योजनाओं के बकाये की वसूली में लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील रवैया अपनाने की बात कही गई.
अब नजर अमल पर
अंतरवाली सराटी को गोद लेने की घोषणा के बाद लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि गांव के लिए पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की क्या कार्ययोजना तैयार होती है. परियोजनाओं की सूची, खर्च और समयसीमा स्पष्ट होने पर ही विकास के वास्तविक असर का आकलन संभव होगा. जिले में जलसंकट को लेकर प्रशासन की दूसरी पहलों के बारे में पढ़ें: जालना में वॉटर ऑडिट और जल संरक्षण की तैयारी.
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 अक्टूबर 2026. जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं के लिए जालना जिला प्रशासन की वेबसाइट देखें. यह खबर उपलब्ध रिपोर्ट में दर्ज घोषणा और निर्देशों पर आधारित है; बाद के क्रियान्वयन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है.
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