जालना | विशेष प्रतिनिधी
आधी प्रत्येक घरात पाणी, प्रत्येक मुलाला शिक्षण आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला जगण्याची हमी मिळावी — नूतन दीदी यांचा संदेश.
भारत आज आधुनिक रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या दिशेने प्रगती करत आहे. मात्र याच भारतातील मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये लहान मुलांना दिवसातील तब्बल सात तास पाण्याच्या प्रतीक्षेत घालवावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या ‘Marathwada kids spend 7 hrs of their day waiting for water’ या वृत्ताने विकासाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ज्या देशात एका मुलाला दोन हंडे पाणी मिळवण्यासाठी सात तास खर्च करावे लागतात, त्या देशात विकासाचा खरा अर्थ काय असावा?
पहाटे तीन वाजल्यापासून पाण्यासाठी रांग!
धाराशिव जिल्ह्यातील गौर गावात महिला आणि लहान मुले पहाटे तीन वाजल्यापासून सार्वजनिक नळाजवळ पाण्याच्या प्रतीक्षेत उभी राहतात. वृत्तानुसार पंधरा वर्षांचा यश काकडे आणि त्याचे मित्र दिवसातील किमान सात तास पाणी मिळवण्यासाठी खर्च करतात. पहाटे चार वाजता उठून सायकलवर शाळेजवळील सार्वजनिक नळापर्यंत जाणे, तासनतास रांगेत उभे राहणे आणि मिळालेले पाणी घरी आणणे, असा त्यांच्या दिवसाचा मोठा भाग जातो. ज्या हातात पुस्तक असायला हवे, त्या हातात पाण्याचा हंडा आहे. ही केवळ पाणीटंचाईची बातमी नाही; बालपण, शिक्षण, आरोग्य आणि समान संधी यांचा गंभीर प्रश्न आहे.
बुलेट ट्रेन हवी, पण गावातील नळालाही पाणी हवे!
वेगवान रेल्वे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र या प्रकल्पांबरोबर सुरक्षित पिण्याचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि शेतीसाठी आवश्यक सुविधांनाही पुरेसे महत्त्व मिळाले पाहिजे. एका बाजूला ताशी शेकडो किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेची कल्पना आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दोन हंडे पाण्यासाठी अनेक तास थांबणारी मुले आहेत. प्रश्न बुलेट ट्रेनला विरोध करण्याचा नाही; आधुनिक भारताच्या प्रगतीत शेवटच्या गावाचाही समावेश कधी होणार, हा आहे.
नूतन दीदींचे भावनिक आवाहन
जालन्यात नूतन दीदी म्हणून परिचित असलेल्या नूतन देसाई यांनी व्यक्त केलेल्या, मान्यता मिळालेल्या प्रतिक्रियेचा आशय असा आहे: “भारताने प्रगती करावी, बुलेट ट्रेन धावावी, जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आपल्या देशात यावे, याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल. पण ज्या देशातील लहान मुलांना पाण्यासाठी सात तास रांगेत उभे राहावे लागते, त्या मुलांचे बालपण आपण कधी परत देणार? मुलांच्या हातात हंडा नव्हे, पुस्तक असले पाहिजे. त्यांच्या डोळ्यांत पाण्याची चिंता नव्हे, तर उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने असली पाहिजेत. विकासाचा वेग किती आहे, यापेक्षा त्याचा लाभ शेवटच्या गरजू माणसापर्यंत पोहोचतो का, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपण आधुनिक भारत घडवूया; पण पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक आईला आणि मुलाला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारीही स्वीकारूया.”
पाण्याच्या टंचाईमुळे शिक्षणाचे नुकसान
पाण्याच्या रांगेत तासनतास उभे राहणाऱ्या मुलांचे केवळ शारीरिक श्रम वाढत नाहीत, तर शिक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो. पुरेशी झोप न मिळणे, अभ्यासासाठी वेळ कमी पडणे, शाळेत उशिरा पोहोचणे, ताण आणि थकवा अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१अ नुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे. पाणीटंचाईमुळे शिक्षणात अडथळे निर्माण होत असतील, तर बालहक्कांच्या दृष्टीनेही त्याकडे पाहण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांचे संकट आणि महिलांचा संघर्ष
मराठवाड्यातील ग्रामीण जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. अपुरा पाऊस, भूजलपातळीत घट आणि पाण्याच्या स्रोतांवरील ताण यांचा परिणाम शेतीबरोबरच कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. महिला आणि मुले पाण्यासाठी रांगेत उभे राहतात, हे दृश्य या संकटाचे मानवी परिणाम अधोरेखित करते. एका आईला आपल्या मुलासाठी स्वच्छ पाणी मिळवण्याची चिंता असावी की त्याच्या शिक्षणाची, आरोग्याची आणि भविष्याची?
संविधानातील जीवनाचा अधिकार आणि पाण्याचा प्रश्न
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराच्या न्यायालयीन व्याख्येत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेलाही महत्त्वाचे स्थान आहे. पाणीपुरवठा हा केवळ प्रशासनाचा विकासप्रकल्प नाही, तर मानवी प्रतिष्ठा, आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याशी जोडलेला विषय आहे. शासनाने योजनांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, गावनिहाय उपलब्धता, स्रोतांची शाश्वतता आणि वितरणातील अडथळे यांचे नियमित परीक्षण करणे आवश्यक आहे.
घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज
जलसंधारण, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, गळती रोखणे, गावनिहाय पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाळांमध्ये पुरेशा पाण्याची व्यवस्था यावर भर द्यावा लागेल. ज्या गावांमध्ये मुलांना पाण्यासाठी अनेक तास घालवावे लागतात, तेथे प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून तातडीची पर्यायी व्यवस्था आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात. सामाजिक संस्था, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांनीही एकत्र काम करण्याची गरज आहे.
खरी प्रगती कधी म्हणायची?
बुलेट ट्रेनचा वेग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिचय देऊ शकतो. पण प्रत्येक गावातील नळाला नियमित पाणी, प्रत्येक मुलाला शिक्षण आणि प्रत्येक कुटुंबाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणे हेही विकासाचे अत्यावश्यक मापदंड आहेत. मराठवाड्यातील पाण्याच्या रांगेत उभे असलेले मूल देशाला विचारत आहे: ‘माझ्या देशात बुलेट ट्रेन धावणार, पण माझ्या घरातील नळाला पाणी कधी येणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भाषणांतून नाही, तर प्रत्यक्ष कामातून मिळाले पाहिजे. कारण खरा विकसित भारत तोच, जिथे कोणत्याही मुलाचे बालपण पाण्याच्या रांगेत हरवणार नाही!
संदर्भ: Times of India, Times City — ‘Marathwada kids spend 7 hrs of their day waiting for water’. उपलब्ध वृत्तपत्र कात्रणावर आधारित.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply