घरगुती हिंसा म्हणजे केवळ मारहाण नव्हे: कायदेशीर संरक्षण
घरगुती हिंसापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक आणि आर्थिक छळाचा समावेश करतो. पात्र घरगुती नात्यातील पीडित महिला दंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण, निवास, आर्थिक मदत व इतर आदेश मागू शकते. संरक्षण अधिकारी मदत करू शकतात. तातडीच्या धोक्यात आपत्कालीन मदत घ्या.महिलांनी काय करावे?
अशी समस्या उद्भवल्यास घटनेचा तपशील व उपलब्ध पुरावे जतन करा आणि पात्र वकिलांचा किंवा संबंधित प्राधिकरणाचा वेळेत सल्ला घ्या. कायदेशीर परिणाम तथ्ये व लागू तरतुदींवर अवलंबून असतात.ॲड. अश्विनी महेश धन्नावत यांचे प्रतिपादन
“कायद्याची जाणीव हा महिला सक्षमीकरणाचा पाया आहे. स्वतःचे घटनात्मक व कायदेशीर हक्क जाणणारी महिला आपला सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य अधिक सक्षमपणे जपू शकते. इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होरायझनच्या अध्यक्षा सुचिता बागडिया यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लॉ अँड पॉवर’ उपक्रमातून प्रत्येक महिलेला कायदा समजावा आणि न्याय मिळविण्याचा आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”हा लेख ‘लॉ अँड पॉवर’ कायदेविषयक जनजागृती मालिकेचा भाग आहे. पार्श्वभूमी संदर्भ: लॉ ट्रेंडचा २०२१ मधील ‘Ten Laws That Every Woman Should Know’ लेख. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार संदर्भ अद्ययावत केले आहेत.
यह भी पढ़ें:
➤ ‘माझ्या प्रेयसीला तुझी धाकटी बहीण मान!’ पतीच्या मागणीला झारखंड उच्च न्यायालयाचा दणका; पत्नीला घटस्फोट
➤ कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
➤ विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो?
जालना, महाराष्ट्र और देश-दुनिया की ताज़ा खबरें
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
👍 Facebook पर Follow करेंसीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
आपके लिए सुझाव
Never miss a storyFollow News Nation Online on WhatsApp for breaking news from India and the world.










