न्या. यशवंत वर्मा चौकशीतील तिन्ही आरोप सिद्ध; न्यायाधीशांच्या चौकशीची प्रक्रिया जलद करा : ॲड. महेश धन्नावत

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना | विधीविषयक वृत्त

आगीतून उघडकीस आलेले प्रकरण

१४ ते १५ मार्च २०२५ च्या रात्री नवी दिल्लीतील तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली. अग्निशमन व पोलीस कर्मचाऱ्यांनी साठवण कक्षात जळालेल्या व भिजलेल्या ५०० रुपयांच्या मोठ्या प्रमाणातील नोटा दिसल्याचे सांगितले. मात्र नोटा जप्त झाल्या नाहीत, पंचनामा किंवा संपूर्ण नोंद झाली नाही आणि नंतर त्या उपलब्ध राहिल्या नाहीत. न्या. वर्मा यांनी नोटांची माहिती किंवा मालकी असल्याचे नाकारले आणि कटकारस्थानाची शक्यता व्यक्त केली.

समितीचे तीन महत्त्वाचे निष्कर्ष

न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या तीन सदस्यीय समितीने तीनही आरोप चौकशीच्या उद्देशाने सिद्ध झाल्याचे म्हटले. शासकीय निवासस्थानी अस्पष्ट स्रोताच्या नोटा आढळणे, महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित न ठेवणे आणि समाधानकारक स्पष्टीकरण न देणे हे मुद्दे समितीने नोंदवले. तथापि, नोटा स्वतः न्यायमूर्तींनी हलविल्या किंवा त्या त्यांच्याच मालकीच्या होत्या असा फौजदारी न्यायालयीन निष्कर्ष समितीने दिलेला नाही.

कुलूपबंद कपाटाचा उल्लेख का?

साठवण कक्षातील कुलूपबंद मद्यकपाटाचा उल्लेख खोलीवरील नियंत्रण तपासताना झाला. मद्य ठेवणे हा या मुद्द्याचा केंद्रबिंदू नव्हता. कपाटामुळे नोटांची मालकी सिद्ध होते, असा समितीचा निष्कर्ष नव्हता.

न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४(४) व २१८ नुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेत विशेष बहुमताची प्रक्रिया आवश्यक आहे. चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे फौजदारी दोषसिद्धी किंवा पदच्युतीचा अंतिम आदेश नाही. ऑगस्ट २०२६ मधील वृत्तांनुसार न्या. वर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे पुढील पदच्युती प्रक्रियेबाबतही घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला.

ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका

शिवकृपा, कालिकुर्ती, आर. पी. रोड, जालना, महाराष्ट्र ४३१२०३ येथील ॲड. महेश धन्नावत यांनी न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता कायम ठेवून चौकशीतील विलंब कमी करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा, पारदर्शकता आणि सर्वांसाठी समान कायदेशीर निकष असावेत, अशी मागणी केली आहे.

पुराव्यांचे संरक्षण आणि जनविश्वास

घटनास्थळाचा पंचनामा, पुराव्यांची जप्ती, त्यांची सुरक्षित साखळी आणि स्वतंत्र चौकशी वेळेवर होणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांवरील आरोपांबाबतही निष्पक्षता आणि वेग या दोन्ही बाबींचे संतुलन राखले गेले तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

ॲड. महेश धन्नावत यांचे निवेदन

“उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या चौकशी व पदावरून हटविण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा तातडीने फेरविचार होणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांप्रमाणेच अशा प्रकरणांची चौकशीही निश्चित कालमर्यादेत आणि जलद झाली पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत; पदामुळे कोणालाही उत्तरदायित्वातून सूट मिळू नये. मात्र प्रत्येक व्यक्तीला निष्पक्ष सुनावणी व फौजदारी प्रकरणात निर्दोषत्वाच्या गृहितकाचे संरक्षण मिळालेच पाहिजे.”

मूळ वृत्त आणि अधिक माहिती: Law Trend — Justice Yashwant Varma Inquiry Report