नवी दिल्ली | विशेष कायदेविषयक वृत्त: न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या विषयावर विद्यमान न्यायाधीशांनी सार्वजनिक भाष्य करणे कितपत योग्य आहे? हैदराबाद येथील NALSAR विद्यापीठातील कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां यांनी SIR विषयावर केलेल्या कथित टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश डॉ. कृष्ण एस. दीक्षित यांनी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी Verdictum मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात प्रलंबित प्रकरणाच्या निष्पक्ष सुनावणीवर किंवा निकालाविषयीच्या जनविश्वासावर परिणाम होण्याची शक्यता असलेली टिप्पणी न्यायाधीशांनी टाळावी, असे मत मांडले आहे. हे लेखकाचे मत असून न्यायमूर्ती भुइयां यांच्याविरुद्ध गैरवर्तन सिद्ध झाल्याचा न्यायालयीन निर्णय नाही.
SIR वाद नेमका काय?
विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision प्रक्रियेत मतदारयादीतील नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि पात्र मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. या प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता न्यायालयाने पुरावे, कायदे आणि संविधानाच्या आधारे ठरवायची आहे. दुसऱ्या खंडपीठासमोरील विषयावर न्यायाधीशांच्या सार्वजनिक वक्तव्यामुळे पूर्वग्रहाची धारणा निर्माण होऊ शकते, अशी डॉ. दीक्षित यांची भूमिका आहे.
भारतातील न्यायिक आचारसंहिता
7 मे 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण बैठकीत स्वीकारलेल्या ‘Restatement of Values of Judicial Life’ मधील (h) या तरतुदीनुसार न्यायाधीशांनी राजकीय बाबींवर तसेच न्यायालयीन निर्णयासाठी प्रलंबित किंवा भविष्यात येऊ शकणाऱ्या विषयांवर सार्वजनिक वादात सहभागी होणे टाळावे. ‘Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002’ मधील परिच्छेद 2.4 नुसार प्रकरणाच्या निकालावर किंवा न्यायप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकेल अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी करू नये.
लेखात In Re: P.C. Sen (1969) या भारतीय प्रकरणाचा उल्लेख आहे. तत्कालीन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्र्यांनी चालू न्यायप्रक्रियेबाबत केलेल्या वक्तव्याला अवमान मानण्यात आले होते. मात्र हा निकाल न्यायाधीशाऐवजी राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या वक्तव्याबाबत होता, हा फरक महत्त्वाचा आहे.
जगभरातील न्यायालयीन उदाहरणे
ब्रिटनमधील Roach v. Garvan (1742), King v. Clemen (1821), Independent Publishing Co. (2004); अमेरिकेतील Toledo Newspaper (1918); ऑस्ट्रेलियातील Packer v. Peacock (1912); कॅनडातील R. v. Bryan (1954); आणि सिंगापूरमधील Attorney General v. Pang Cheng Lian (1974) या प्रकरणांची लेखकाने चर्चा केली आहे. न्यायाधीशांच्या आचाराबाबत कॅलिफोर्नियातील Broadman, मिसिसिपीमधील न्यायाधीश Carlos E. Moore आणि मेनमधील In the Matter of Benoit यांसारख्या प्रकरणांचा उल्लेख आहे. The Queen v. Gray आणि ऑस्ट्रेलियातील R. v. Martinez हेदेखील लेखात नमूद आहेत. वेगवेगळ्या देशांतील कायदेशीर निकष व शिस्तभंगाच्या प्रक्रिया वेगळ्या असू शकतात.
न्यायिक स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचा समतोल
सर्वसाधारण कायदेशीर चर्चा, शैक्षणिक व्याख्यान आणि चालू खटल्याच्या निकालाबाबत पूर्वग्रह निर्माण करणारे वक्तव्य यांत फरक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक टीका न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य जपतानाच निष्पक्षतेचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे.
ॲड. महेश धन्नावत यांचा कायदेविषयक दृष्टिकोन
ॲड. महेश धन्नावत, बी.कॉम., एलएल.एम., जालना, यांच्या कायदेविषयक भूमिकेनुसार न्यायसंस्थेवरील जनतेचा विश्वास केवळ निष्पक्ष निर्णयाने नव्हे, तर न्यायप्रक्रिया निष्पक्ष दिसण्यानेही बळकट होतो. न्यायाधीशांच्या वर्तनाविषयी प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यांची चौकशी संविधानिक आणि संस्थात्मक प्रक्रियेतून व्हावी; सार्वजनिक चर्चेत आधीच दोष निश्चित करणे योग्य नाही. न्यायिक स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व ही परस्परपूरक मूल्ये आहेत. SIR प्रकरणात मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांचे स्वतंत्र व निष्पक्ष परीक्षण होणे अत्यावश्यक आहे.
निष्कर्ष: न्यायालयीन संयम, पारदर्शक उत्तरदायित्व आणि प्रत्येक पक्षाला निष्पक्ष सुनावणी यांमुळेच न्यायसंस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.
संदर्भ: डॉ. कृष्ण एस. दीक्षित यांचा Verdictum वर 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेला मतलेख. मूळ लेखातील मते लेखकाची आहेत. मूळ लेख वाचा.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply