जालना/विशेष संवाददाता: भारत में खेती, एथेनॉल उत्पादन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल ढाँचे के विस्तार से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में जितना पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उतना प्राकृतिक रूप से वापस नहीं पहुँच रहा। ऐसे में विकास और जल-सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक हो गया है।
हरियाणा का उदाहरण
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू कलां क्षेत्र में प्रस्तावित अनाज-आधारित एथेनॉल परियोजना ने सवाल खड़ा किया है कि पहले से जल-संकट झेल रहे इलाकों में जल-गहन उद्योगों को मंजूरी किन शर्तों पर दी जानी चाहिए। परियोजना की विशिष्ट जल-अनुमति और मात्रा की वर्तमान सरकारी अभिलेखों से पुष्टि जरूरी है।
एक संसाधन, तीन जरूरतें
कृषि सिंचाई और ग्रामीण पेयजल के लिए भूजल महत्वपूर्ण है। एथेनॉल उत्पादन की कृषि आपूर्ति शृंखला में पानी लगता है, जबकि कुछ डेटा सेंटरों को शीतलन के लिए पानी की जरूरत होती है। इन क्षेत्रों की संयुक्त मांग का आकलन करना आवश्यक है।
कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या में स्वस्थ पर्यावरण को महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत तथा प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया था।
अधिवक्ता महेश सीताराम धन्नावत का प्रस्तावित वक्तव्य
“जालना और सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में भूजल का संकट किसानों की आजीविका, पेयजल और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उद्योगों को पानी देने से पहले पेयजल और आवश्यक कृषि की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण, वृक्षारोपण और पानी की बचत को जनआंदोलन बनाना होगा।”
संपादकीय टिप्पणी: यह अधिवक्ता धन्नावत के नाम से तैयार प्रस्तावित वक्तव्य है। प्रत्यक्ष उद्धरण के रूप में उपयोग से पहले उनकी पुष्टि आवश्यक है।
समाधान क्या है?
प्रत्येक जल-संकटग्रस्त जिले में उपलब्ध भूजल, पुनर्भरण और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को जोड़कर जल बजट तैयार किया जाए। नई परियोजनाओं की अनुमति टिकाऊ जल-उपलब्धता और सार्वजनिक निगरानी पर आधारित होनी चाहिए।
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