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ई-पीक पाहणी की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी, बिना नेटवर्क वाले इलाकों में ऑफलाइन सुविधा

ई-पीक पाहणी की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी, बिना नेटवर्क वाले इलाकों में ऑफलाइन सुविधा
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

छत्रपति संभाजीनगर. फसल की ऑनलाइन दर्ज़ी यानी ई-पीक पाहणी अब तक नहीं करा पाए किसानों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। मराठवाड़ा समेत सूखे की मार झेल रहे इलाकों के किसान अब बची हुई अवधि में अपनी फसल का ब्योरा दर्ज करा सकेंगे।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार, 14 नवंबर को यह जानकारी दी। उनके अनुसार जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, वहां किसान ऑफलाइन तरीके से भी ई-पीक पाहणी कर सकेंगे।

अब तक कितने किसानों की पाहणी पूरी

सरकारी जानकारी के मुताबिक राज्य के कुल 3 करोड़ 45 लाख किसानों में से अब तक करीब 3 करोड़ 20 लाख की ई-पीक पाहणी पूरी हो चुकी है। बाकी लगभग 25 लाख किसानों के लिए ही यह मोहलत बढ़ाई गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 29 अक्टूबर तय थी।

सरकार का कहना है कि किसानों की मांग और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मकसद यह है कि नेटवर्क की समस्या के कारण कोई किसान सरकारी मदद से वंचित न रह जाए।

क्यों जरूरी है यह दर्ज़ी

ई-पीक पाहणी और फसल नुकसान की प्रविष्टियों के आधार पर ही किसानों को मदद बांटी जाती है। यानी जिस किसान के खेत की फसल का रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा, उसे सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का लाभ मिलने में अड़चन आ सकती है। फसल की सही जानकारी दर्ज हो, इसी उद्देश्य से अवधि बढ़ाई गई है।

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प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग ने तलाठी स्तर पर जरूरी कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों की शिकायतें आगामी मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक में रखी जाएंगी।

जिन किसानों ने अब तक पाहणी दर्ज नहीं की है, उन्हें सलाह है कि वे 30 नवंबर का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना ब्योरा दर्ज करा लें। दिक्कत आने पर गांव के तलाठी या स्थानीय तहसील कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य बातें

  • ई-पीक पाहणी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई।
  • पहले यह मियाद 29 अक्टूबर तक थी।
  • बिना मोबाइल नेटवर्क वाले इलाकों में ऑफलाइन पाहणी की सुविधा।
  • राज्य के 3.45 करोड़ किसानों में से 3.20 करोड़ की पाहणी पूरी, करीब 25 लाख बाकी।
  • सरकारी मदद का वितरण पाहणी और नुकसान की प्रविष्टियों पर आधारित।
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