नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता अनिवार्य: आयुक्त किरण जाधव के निर्देश
जालना | विशेष रिपोर्ट
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिकार आयोग, छत्रपति संभाजीनगर विभाग के आयुक्त किरण जाधव ने मंगलवार को जालना शहर महानगरपालिका का दौरा कर सेवा अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि नागरिकों से जुड़ी सभी सेवाएं अधिक से अधिक ऑनलाइन, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जालना महानगरपालिका सेवा अधिकार कानून.
महानगरपालिका पहुंचने पर उपमहापौर राजेश राऊत ने आयुक्त किरण जाधव का स्वागत किया। इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों से संबंधित अधिकांश सेवाएं ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उनका निस्तारण तय समय-सीमा में करना अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जालना शहर की प्रथम महापौर वंदना अरुण मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त नंदा गायकवाड सहित सभी सहायक आयुक्त, नामित अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
1. अस्वीकृत आवेदनों का स्पष्ट कारण
यदि किसी नागरिक का आवेदन निरस्त किया जाता है, तो उसका ठोस और लिखित कारण आवेदन पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही संबंधित नागरिक को इसकी विधिवत सूचना दी जाए, ताकि वह समय पर अपील कर सके।
2. आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग
भोपाल मॉडल की तर्ज पर GIS आधारित योजना को अपनाने और AI-ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से संपत्ति धारकों सहित नागरिकों को त्वरित, सटीक और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
3. ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार
सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं को शीघ्र 100 प्रतिशत ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया, ताकि नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समय की बचत हो।
4. अधिकारी मूल्यांकन और मासिक रिपोर्ट
नामित अधिकारियों का मूल्यांकन उनके सेवा-प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी विभागों को आवेदनों की मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य लोकसेवा अधिकार आयोग को भेजना अनिवार्य होगा।
5. उत्कृष्ट कर्मचारियों का प्रोत्साहन
जिन विभागों में नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं दी जाएंगी, वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित कर प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।
इस अवसर पर उपमहापौर राजेश राऊत ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाएं जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयुक्त द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ताकि जालना शहर के नागरिकों को बिना किसी परेशानी के समय पर सेवाएं मिल सकें। जालना महानगरपालिका सेवा अधिकार कानून.
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