जालना. उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान देने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के अदालती कर्मचारी 17 नवंबर, मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। सभी अदालती कर्मचारी संगठनों के सलाहकार जनार्दन बोडखे ने जालना जिले के कर्मचारियों से बड़ी संख्या में हड़ताल में शामिल होने की अपील की है।
| क्या | संशोधित वेतनमान की मांग को लेकर अदालती कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल |
| कब | 17 नवंबर (मंगलवार) से |
| कहाँ | पूरे महाराष्ट्र में, जालना जिले के कर्मचारी भी शामिल होंगे |
| कौन | राज्य के चारों अदालती कर्मचारी महासंघ और जिला संगठन |
| क्यों | उच्च न्यायालय के वेतनमान के अनुसार वेतन का प्रस्ताव डेढ़ साल से लंबित होने का आरोप |
हड़ताल की वजह से आने वाले दिनों में अदालती कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
डेढ़ साल से लंबित है प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के वेतनमान के मुताबिक वेतन देने का प्रस्ताव पिछले डेढ़ साल से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास लंबित है। संगठनों का आरोप है कि “समान काम-समान वेतन” का सिद्धांत मान्य होने के बावजूद व्यवहार में यह वेतनमान लागू नहीं किया जा रहा है।
मांग के कार्यान्वयन में हो रही देरी के विरोध में पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। संगठनों का कहना है कि मांगें मंजूर न होने के कारण उन्होंने बेमियादी हड़ताल का फैसला लिया है।
पहले चरण में काली पट्टी, धरना
इस मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य के चारों अदालती कर्मचारी महासंघों ने हड़ताल का नोटिस दिया था। आंदोलन के पहले चरण में 16 और 17 अक्टूबर को राज्य भर के अदालती कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और सरकार का विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने एक दिन का धरना आंदोलन भी किया गया था।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, इसलिए महासंघ ने 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के जालना जिलाध्यक्ष विनोद मगरे, स्टेनो संगठन के जिलाध्यक्ष महादेव आढे, कस्ट्राइब संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश गायकवाड, बेलिफ संगठन के जिलाध्यक्ष शिरीष चव्हाण और सभी अदालती कर्मचारी संगठनों के सलाहकार जनार्दन बोडखे ने महासंघ के आदेश पर मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है।
मुख्य बातें
- 17 नवंबर से राज्य भर के अदालती कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे।
- मांग: अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के समान संशोधित वेतनमान।
- संगठनों के अनुसार प्रस्ताव डेढ़ साल से मुख्यमंत्री के पास लंबित है।
- 16 और 17 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर काम किया गया था।
- 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने एक दिन का धरना हुआ था।
- हड़ताल से अदालती कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।
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