वक्फ़ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी विरोध
जालना ज़िले से भी काली पट्टी बांधने की अपील
जालना, महाराष्ट्र | 27 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी / 29 मार्च 2025: देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मुस्लिम समाज में चिंता और असंतोष का कारण बना हुआ है।
माना जा रहा है कि यह विधेयक सरकार को वक्फ संपत्तियों पर बढ़ा हुआ नियंत्रण देगा, जिससे औक़ाफ़ की मिल्कियतों को प्रभावित किया जा सकता है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सशक्त विरोध दर्ज किया है।
जंतर मंतर से जुमा-तुल-विदा तक: विरोध की सशक्त आवाज़
हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर बोर्ड के नेतृत्व में एक विशाल एहतिजाजी धरना आयोजित किया गया। अब बोर्ड ने 27 रमज़ानुल मुबारक (जुमा-तुल-विदा) पर शांतिपूर्ण विरोध की अपील की है।
जुमा की नमाज़ के लिए जाते वक्त हर मुसलमान अपने सीधे हाथ पर काली पट्टी बांधकर जाए, ताकि हम संविधानसम्मत विरोध और एकता का प्रदर्शन कर सकें। – AIMPLB
जालना ज़िले से समर्थन और विशेष तैयारी
जमीयत उलमा ज़िला जालना और दारुल क़ज़ा ने इस अपील को पूर्ण समर्थन देते हुए स्थानीय मुस्लिम समाज से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
- हर नमाज़ी – बच्चा, जवान, बुज़ुर्ग – विरोध में शरीक हो
- काली पट्टी पहनने से विरोध का शांतिपूर्ण संदेश जाएगा
- काली पट्टियाँ बड़ी मस्जिद कपड़ा बाज़ार और मस्जिद रेलवे स्टेशन से मुफ्त मिलेंगी
वक्फ़ बिल: मुद्दा क्या है?
यह संशोधन केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों की जांच, नियंत्रण और विवाद समाधान में अधिक हस्तक्षेप का अधिकार देता है। इसका विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक संपत्ति की स्वायत्तता पर हमले के रूप में किया जा रहा है।
अपील जारी करने वाले प्रमुख उलेमा
- मुफ़्ती अब्दुर्रहमान नाईगावी – काज़ी-ए-शरीअत, दारुल क़ज़ा, AIMPLB जालना
- मौलाना हसन मली नदवी – सदर, जमीयत उलमा ज़िला जालना
- मौलाना रईस अहमद मली – जनरल सेक्रेटरी, जमीयत उलमा ज़िला जालना
निष्कर्ष
यह विरोध केवल एक विधेयक के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, मुस्लिम पहचान और वक्फ अधिकारों की सुरक्षा
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