दक्षिण भारत के पांच बड़े राज्य एकजुट – केंद्र सरकार के खिलाफ सीमांकन मुद्दे पर साझा मोहीम चेन्नई में ऐतिहासिक बैठक, दक्षिण के नेताओं ने उठाई संसद प्रतिनिधित्व की चिंता

दक्षिण भारत के पांच बड़े राज्य एकजुट – केंद्र सरकार के खिलाफ सीमांकन मुद्दे पर साझा मोहीम

चेन्नई: देश में लोकसभा सीटों के सीमांकन को लेकर दक्षिण भारत में असंतोष की लहर उठ रही है। तामिळनाडू, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब के नेताओं ने चेन्नई में संयुक्त बैठक कर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। सीमांकन के प्रस्ताव पर गहरी चिंता जाहिर की गई।

बैठक में कौन शामिल हुआ?

एम के स्टॅलिन – तामिळनाडू
पी विजयन – केरल
रेवंत रेड्डी – तेलंगाना
भगवंत मान – पंजाब
डी के शिवकुमार – कर्नाटक
बीजू जनता दल (ओडिशा) और वायएसआर कांग्रेस (आंध्र प्रदेश) के प्रतिनिधि

क्या है सीमांकन मुद्दा?

सीमांकन प्रक्रिया के तहत 2026 के बाद लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। इससे उत्तर भारत की ताकत बढ़ेगी और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घटेगा।

दक्षिण के नेताओं की चिंता

एम के स्टॅलिन: “हमारी संख्या कम होगी, हमारी आवाज कमजोर पड़ेगी।”
पी विजयन: “यह भाजपा के लिए लाभदायक योजना है।”
रेवंत रेड्डी: “सीमांकन के नाम पर दक्षिण भारत पर दंड लगाया जा रहा है।”

दक्षिण भारत की एकजुटता

नेताओं का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रणराष्ट्रीय बहस

क्या आगे होगा आंदोलन?

यदि केंद्र सरकार ने सीमांकन प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं किया तो दक्षिण भारत बड़े राजनीतिक आंदोलन

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